काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद निशा डाँगीले पूर्वाधार आयोजना सहज रूपमा अघि बढाउन धेरैवटा नयाँ कानून बनाउनुभन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई लक्षित गरी एउटै प्रभावकारी कानून बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
सोमबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद डाँगीले सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, इन्जिनियरिङ ऐन तथा ‘सनसेट एक्ट’ लगायतका विषयमा नयाँ कानून बनाउने विषयमा गहन छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कतिपय समस्या नयाँ ऐन बनाएर नभई कार्यविधि तथा नियमावलीमार्फत नै सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद डाँगीले धेरै नयाँ ऐन निर्माण गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई मात्रै लक्षित गरी एउटा छुट्टै ऐन बनाएर आवश्यक सबै विषय त्यसैमा समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “धेरै एक्ट ल्याउनु भन्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ऐन एउटा नयाँ बनाएर यी सबै विषयवस्तुहरू त्यसमा समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
नयाँ कानून तथा नियम निर्माण गर्नु सामान्य विषय नभएको भन्दै उहाँले कानूनको संख्या धेरै हुँदैमा पूर्वाधार आयोजनाहरू सफल हुने ग्यारेन्टी नहुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्नुको कारण कानूनको संख्या कम हुनु मात्रै नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद डाँगीले सबै विषयका लागि नयाँ ऐन आवश्यक नहुने स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कानूनकै अभावका कारण अलपत्र परेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार आयोजनाका समस्या पहिचान गरी आवश्यक विषयमा मात्रै कानूनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
