२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हेटौँडा उपमहानगरमा ‘शून्य फोहर’ महाअभियान सुरु ढल्केवरमा प्रश्तावित ट्रमा सेन्टर योजना अन्यत्र सार्न खोजेको भन्दै सांसद यादवको आपत्ति काँग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र जोगिन्छः महामन्त्री पौडेल ढल्केवर ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरण गर्ने निर्णयको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा पूर्वका पाँच जिल्लामा शनिबार १२ घण्टा विद्युत् अवरुद्ध हुने संविधान पुनर्लेखन होइन, अभ्यासका आधारमा परिमार्जन आवश्यक छः आङदेम्बे ५८ वर्षपछि रोहिणीका स्ववासीले पाए लालपुर्जा, २७१ परिवार बने जग्गाधनी गंगालाल हृदय केन्द्रको निर्देशकमा प्रा.डा.आशिष गोविन्द अमात्य नियुक्त वर्तमान सरकारले उत्पीडित वर्गको भावना सम्बोधन गर्न सकेनः नेता आङदेम्बे पूर्वाधार विकासमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र समन्वय अभावप्रति रास्वपा सांसदहरूको आपत्ति, नीतिगत सुधारको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान सरकारले उत्पीडित वर्गको भावना सम्बोधन गर्न सकेनः नेता आङदेम्बे



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वर्तमान सरकारले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । नेता आङदेम्बेले राजनीतिक यात्रामा उतारचढाव आउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ संकल्पले मुलुकको सबै भूगोल र समुदायको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

संसद्मा देखिएको वर्तमान सत्ता समीकरण र अंकगणितलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिँदै उहाँले दुई–तिहाइ नजिकको बहुमत भएपनि सरकारले वास्तविक जनताको आवाज उठाउन नसकेको तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थिति वा आँधीहुरी आए पनि नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य र उद्देश्य विचलित हुँदैन । विशेष महाधिवेशनपछि सङ्गठित भएको कांग्रेस थप सुदृढ र परिष्कृत भएर अगाडि बढेको छ । सिंहदरबार भित्र देखिएको यो बहुमतले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र गरिब किसानको संवेदनशीलता बुझ्न सकेको छैन । यो सरकार नैतिक धरातलमा उभिएको छैन ।’

मुलुकको लोकतन्त्र रक्षा र संविधानमा सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाली काँग्रेस नै नेतृत्वदायी भुमिकामा आउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भूगोलमा रहेका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो आवाज सशक्त बनाउन आग्रह गर्दै उहाँले भविष्यमा कसैले खोस्न नसक्ने गरी उत्पीडितका अधिकारहरूलाई संवैधानिक दस्तावेजमा लिपिवद्ध गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।