११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
बट्टार र त्रिशूली बजारमा पनि विद्युत् सेवा पुनःसुचारु प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको महाअभियान चलाउँछौँः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढी : जलविद्युत आयोजनाका २०० भन्दा बढी सम्पर्कविहीन, उद्धारको पर्खाइमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री थापा आफैँ खटिए, उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्म सरकारको साथ रहने प्रतिबद्धता बाढीपीडितका लागि भारतबाट नेपाल आयो थप ३७.५ टन राहत सामग्री नाडाद्वारा बाढीपीडितको राहतका लागि १० लाख रुपैयाँ सहयोग, नाडा अटो शो निरन्तर सञ्चालन हुने तीन जिल्लामा साढे दुई करोड नगद सहयोग विपद्को समयमा आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिकार्यका लागि फोकल पर्सन तोकिए त्रिशूलीको बाढीले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, सडक खुलाउने प्रयास जारी (तस्बिरसहित) छ देशका ४५ विदेशीसहित ३३६ जनाको हवाई उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान सरकारले उत्पीडित वर्गको भावना सम्बोधन गर्न सकेनः नेता आङदेम्बे



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वर्तमान सरकारले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । नेता आङदेम्बेले राजनीतिक यात्रामा उतारचढाव आउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ संकल्पले मुलुकको सबै भूगोल र समुदायको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

संसद्मा देखिएको वर्तमान सत्ता समीकरण र अंकगणितलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिँदै उहाँले दुई–तिहाइ नजिकको बहुमत भएपनि सरकारले वास्तविक जनताको आवाज उठाउन नसकेको तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थिति वा आँधीहुरी आए पनि नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य र उद्देश्य विचलित हुँदैन । विशेष महाधिवेशनपछि सङ्गठित भएको कांग्रेस थप सुदृढ र परिष्कृत भएर अगाडि बढेको छ । सिंहदरबार भित्र देखिएको यो बहुमतले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र गरिब किसानको संवेदनशीलता बुझ्न सकेको छैन । यो सरकार नैतिक धरातलमा उभिएको छैन ।’

मुलुकको लोकतन्त्र रक्षा र संविधानमा सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाली काँग्रेस नै नेतृत्वदायी भुमिकामा आउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भूगोलमा रहेका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो आवाज सशक्त बनाउन आग्रह गर्दै उहाँले भविष्यमा कसैले खोस्न नसक्ने गरी उत्पीडितका अधिकारहरूलाई संवैधानिक दस्तावेजमा लिपिवद्ध गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।