काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले विकास निर्माणमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव र आयोजनाका कारण सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रवार आयोजित बैठकमा उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
सांसदहरूले प्रशासनिक जटिलता हटाउन ‘सिंगल विन्डो क्लियरेन्स’ प्रणाली, सडक विस्तारपूर्व अनिवार्य संयुक्त सर्वेक्षण र प्रशारण लाइन प्रभावितका लागि न्यायोचित मुआब्जाको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । विकासका नाममा जनताको सम्पत्ति र नैसर्गिक अधिकार हनन हुन नहुने बताउँदै उनीहरूले आयोजना व्यवस्थापनमा ‘रिभर्स इन्जिनियरिङ’ र तीन सिफ्टमा काम गर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद इन्जिनियर दीपककुमार साहले विकास निर्माणमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती र त्यसले राज्यलाई पु¥याएको आर्थिक क्षतिप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।सांसद साहले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुको कारणबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी पदाधिकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद साहले प्रशासनिक गाँठो फुकाउनका लागि ‘टाइम बाउन्डेड सिंगल विन्डो क्लियरेन्स’ (समय सीमा सहितको एकल बिन्दु स्वीकृत प्रणाली) लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले वन विभागको लापरवाहीका कारण ढल्केबर लगायतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू रोकिएको आरोप लगाउँदै, सरकारको १०० दिने प्राथमिकतामा परेका कामहरूमा अवरोध गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भयो । विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्याबारे चर्चा गर्दै उहाँले बुलेरिया वितरण केन्द्रमा दैनिक १३ पटकसम्म ‘ट्रिपिङ’ हुने गरेको बताउनु भयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सब–स्टेसनका लागि आवश्यक ‘स्पेयर पाट्र्स’ को व्यवस्थापन र सुधारात्मक मर्मतको ठोस योजना माग गर्दै उहाँले ६ महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
आयोजनाहरूको व्यवस्थापनमा ‘रिभर्स इन्जिनियरिङ’ को अवधारणा अघि सार्दै सांसद साहले कर्मचारी कटौतीभन्दा पनि तीन सिफ्टमा काम गरेर आयोजनाहरू समयमै सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बबई भेरी डाइभर्सन जस्ता आयोजनामा भएको अर्बौँको घाटालाई जनशक्ति थपेर न्युन गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो । सांसद साहले ‘राइट अफ वे’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्था समेटिएको एक मस्यौदा प्रतिवेदन मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै त्यसमाथि समितिमा छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले सडक विस्तारका क्रममा देखिने विद्युत पोल स्थानान्तरणको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । सांसद न्यौपानेले पोल स्थानान्तरणका सम्बन्धमा विद्यमान नीतिगत कमजोरीका कारण विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको बताउनु भयो । उहाँले सडक निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै विद्युत, खानेपानी, टेलिकम र ढल लगायतका सबै पूर्वाधारहरूको संयुक्त सर्वेक्षण (जोइन्ट सर्भे) गरिनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । सांसद न्यौपानेले सडक आयोजना स्वीकृत गर्दा नै विद्युत पोल कुन स्थानमा सार्ने भन्ने प्राविधिक कार्ययोजना (कोअर्डिनेटसहित) र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत पहिले नै यकिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक निर्माण गर्ने निकायबीच समन्वयको अभाव देखिएको प्रति सङ्केत गर्दै उहाँले समयसीमासहितको समन्वय प्रणाली र स्पष्ट कार्यविधि बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँकाअनुसार जिम्मेवार निकाय र अधिकारी नतोकिँदा काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ सडक निर्माण वा विस्तार हुने क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म विद्युत लाइनलाई भूमिगत गर्ने नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तह, सडक विभाग र विद्युत प्राधिकरणबीच नियमित अनुगमनका लागि एक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । सांसद न्यौपानेले प्राधिकरण, सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीबीच एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्पष्टता नआएसम्म यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने चेतावनी दिनुभयो। स्पष्ट कार्यविधि र ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढे मात्र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका यस्ता उल्झन सुल्झिने उहाँको ठम्याइ छ ।
स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रदीप विष्टले कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइनका कारण चन्द्रागिरी नगरपालिका–८ (साविक मातातीर्थ गाविस) का स्थानीय बासिन्दा प्रताडित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद विष्टले कुलेखानी १ र २ बाट उत्पादित विद्युत हेटौँडा हुँदै काठमाडौं ल्याउने क्रममा बस्ती क्षेत्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो । कुलेखानी १ को ६६ के.भी. र कुलेखानी २ को १३२ के.भी. डबल सर्किट प्रशारण लाइन शुरुमा वन क्षेत्रबाट ल्याउने योजना भएपनि पछि बस्तीको बीचबाट लगिएको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद विष्टकाअनुसार हाल सो क्षेत्रका करिव १५ सय घरधुरीका १५ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्रशारण लाइनका कारण प्रभावित भएका छन् । पञ्चायत कालमा पोल गाड्नका लागि सामान्य मुआब्जा दिए पनि त्यसपछि तार तान्ने क्रममा स्थानीयलाई कुनै जानकारी नदिइएको र उचित क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध नगराइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद विष्टले राज्यले विकास निर्माणका कार्य गर्दा जनताको सम्पती र अधिकारको पनि रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस विषयमा तत्काल ठोस निर्णय लिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
