काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का केही व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै जरिवानासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सार्वजनिक सडकमा सुशासन कायम गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा अधिक भार (ओभरलोड) नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका व्यवस्थाप्रति महासंघ सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार विधेयकमा समेटिएका वजनको हद निर्धारण, तौल पुलमार्फत अनिवार्य वजन परीक्षण तथा सडक संरचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक र स्वागतयोग्य छन्।
तर, उनले यस्ता धेरै व्यवस्था यसअघि नै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५६ मा समावेश रहेको उल्लेख गर्दै ती कानुन पनि संशोधनको क्रममा संसद्मा रहेकाले एउटै विषय दोहोरिने (डुप्लिकेशन) अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए।
बानियाँले कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। उनका अनुसार नेपालमा हाल पनि पर्याप्त कानुनी व्यवर… हुँदै नियमनकारी निकायको उदासीनता, आवश्यक बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। यसकै फाइदा उठाउँदै केही उद्योगी तथा व्यवसायीले ओभरलोड ढुवानीजस्ता कार्यबाट लाभ लिइरहेको उनको भनाइ छ।
विधेयकको दफा १३ अनुसार तोकिएको सीमा भन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारी साधनलाई तौल पुलमा परीक्षण गरी बढी भार तत्काल अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, दफा १३ को उपदफा (१) वा (३) विपरीत मालवाहक सवारी सञ्चालन गरेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक तत्काल पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
महासंघले विशेष गरी यही जरिवाना व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ। अध्यक्ष बानियाँले एकै पटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था यातायात व्यवसायीका लागि अत्यधिक आर्थिक भार हुने भएकाले यसलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बताए।
उनले ओभरलोडबाट प्राप्त हुने अधिकतम भाडा बराबरसम्म मात्रै जरिवाना गर्ने, अतिरिक्त भार अनलोड गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार वजन मिलाएपछि सवारीलाई गन्तव्यतर्फ जान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
महासंघले सार्वजनिक सडकसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण तथा व्यवहारिक दण्ड व्यवस्थामार्फत मात्रै सडक सुशासन कायम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेको छ।
