काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको दायरालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यका साथ बिहीवार दुईवटा नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रशासनले जारी गरेको आदेशको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि ट्रम्पले यो नयाँ कदम चाल्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, ‘जन्मसिद्ध नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट निकै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय आएको छ। यो निर्णय निकै प्रतिष्पर्धात्मक भएपनि हाम्रा लागि सुखद रहेन । त्यसैले हामी यसमा केही परिमार्जन गर्दैछौँ ।’
ह्वाइट हाउसकाअनुसार जारी गरिएका नयाँ आदेशमध्ये एउटाले बर्थ टुरिज्म (जन्म पर्यटन) लाई लक्षित गरेको छ । यस अन्तर्गत, अमेरिकाको भूमिमा सन्तान जन्माउने उद्देश्यले गैर–आप्रवासी भिसामा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिक वा त्यस्तो प्रवेशमा सहयोग पु¥याउने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
त्यसैगरी, दोस्रो आदेशले जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि अयोग्य हुने व्यक्तिहरूको परिभाषालाई विस्तार गरेको छ । यसमा विदेशी सरकारी कर्मचारीका सन्तान, घोषित विदेशी आतंकवादी संगठनका सदस्यका सन्तान र जालसाजीपूर्ण क्रियाकलापमार्फत नागरिकता प्राप्त गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूका सन्तानलाई समावेश गरिएको छ ।
सन् १८६८ मा अनुमोदन गरिएको अमेरिकी संविधानको १४ औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मेका वा अंगीकृत भएका र अमेरिकी क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सबै व्यक्तिहरू अमेरिका र उनीहरू बसोबास गर्ने राज्यका नागरिक हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि, आफ्नो दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहणकै दिन २० जनवरी २०२५ मा ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी एक कार्यकारी आदेश जारी गर्नुभएको थियो । उक्त आदेशमा अमेरिकामा गैरकानुनी वा अस्थायी रूपमा रहेका व्यक्तिहरूबाट जन्मिएका सन्तानहरू अमेरिकी क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने र उनीहरू नागरिकताका लागि योग्य नहुने उल्लेख थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध विभिन्न अभिभावकहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए । तल्लो अदालतहरूले आदेशको कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। गत जुन ३० मा सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले ट्रम्पको उक्त आदेशलाई खारेज गर्दै कागजातविहीन आप्रवासी वा अस्थायी बासिन्दाका सन्तानको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई सदर गरिदिएको थियो ।
अदालतको सोही पराजयपछि ट्रम्प प्रशासनले परिमार्जित स्वरूपमा नयाँ आदेशहरू ल्याएको हो । सिन्ह्वा/न्युज एजेन्सी नेपाल
