१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
अध्यक्ष राउतको आरोपः संसदको साँचो सरकारसँग हुँदो रहेछ, सरकारको फोन कुरेर न्यायालयले फैसला गर्छ उपसभापति वाग्लेद्वारा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग भूमिगत वितरण प्रणालीमार्फत पोखरामा विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु मुलुकमा आशा र विश्वास जगाउन आवश्यकः अध्यक्ष राई दुई तिहाईको सरकार छ भन्दैमा मनलाग्दी गर्न पाइँदैनः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे भ्रष्टाचार, कालोबजारी र महंगीबिरुद्ध संयुक्त प्रदर्शन माईतीघरमा आवासीय चिकित्सकहरुको प्रदर्शन शनिबार तीन इजरायली बन्धक रिहा हुँदै गायिका एलिना चौहानबाट सम्वन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षणमा सरकार नै लागेको छः अध्यक्ष लिङदेन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कालो धन राखेको भन्दै मुकेश अम्बानीकी श्रीमती र उनका तीन सन्तानलाई आयकर विभागको नोटिस



अ+ अ-

काठमाडौं । भारतको आयकर विभागको मुम्बई इकाइले विभिन्न देशको एजेन्सीबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा गरिएको अनुसन्धानपछि मुकेश अम्बानी परिवारका सदस्यलाई सन् २०१५ को ‘ब्ल्याक मनी एक्ट’को प्रावधान अनुसार नोटिस पठाइएको छ ।

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार निकै चुपचाप उठाइएको यो कदममा मुकेश अम्बानीकी श्रीमती निता अम्बानी र उनका तीन सन्तानको नाममा उनका कथित ‘अघोषित विदेशी आय र सम्पत्ति’ का लागि सन् २०१० मार्च २८ मा नोटिस पठाइएको छ ।

आयकर विभागको नोटिस अनुसार मुकेश अम्बानीकी श्रीमती निता अम्बानी र उनका तीन सन्तानमाथि विदेशमा अघोषित विदेशी र सम्पत्ति राखेको आरोप छ ।

सरकारलाई सन् २०११ मा अनुमानित रुपमा सात सय भारतीय व्यक्ति र संस्थाका एचएसबीसी जिनेभामा खाता भएको जानकारी दिइएको थियो । त्यसपछि आयकर विभागले आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

त्यसपछि इन्डियन एक्सप्रेस र इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिट्सले फेब्रुअरी सन् २०१५ मा स्विस लिक्स नामबाट एउटा ठूलै अनुसन्धान गरे जसमार्फत् थाहा भयो कि एचएसबीसी जिनेभा खाताधारकको संख्या १ हजार १ सय ९५ हो ।

४ फेब्रुअरी २०१९ को आयकर अनुसन्धान रिपोर्टको विवरण र २८ मार्च, २०१९ लाई पठाइएको नोटिसबाट थाहा हुन्छ कि अम्बानी परिवारका सदस्य १४ संस्थामध्ये एक क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टका अन्तिम लाभग्राही हुन्, जसबीच थुप्रै विदेशी र घरेलु कम्पनी छन् ।

नोटिस र मुख्य आरोपमाथि रिलायन्सका प्रवक्ताले भने, ‘कुनै नोटिस आएको भन्ने खबरसहित हामी सबै आरोप खारेज गर्छौं ।’

यद्यपि, मुम्बई इकाई र सेन्ट्रल बोर्ड अफ डायरेक्ट ट्याक्सेसका शीर्ष अधिकारीबीच चलेको लामो विचार विमर्शपछि यो नोटिस पठाइएको हो । यसका साथै नोटिस पठाइनु केही दिन अघि अन्तिम मञ्जुरी दिइउको थियो ।