६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कालो धन राखेको भन्दै मुकेश अम्बानीकी श्रीमती र उनका तीन सन्तानलाई आयकर विभागको नोटिस



अ+ अ-

काठमाडौं । भारतको आयकर विभागको मुम्बई इकाइले विभिन्न देशको एजेन्सीबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा गरिएको अनुसन्धानपछि मुकेश अम्बानी परिवारका सदस्यलाई सन् २०१५ को ‘ब्ल्याक मनी एक्ट’को प्रावधान अनुसार नोटिस पठाइएको छ ।

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार निकै चुपचाप उठाइएको यो कदममा मुकेश अम्बानीकी श्रीमती निता अम्बानी र उनका तीन सन्तानको नाममा उनका कथित ‘अघोषित विदेशी आय र सम्पत्ति’ का लागि सन् २०१० मार्च २८ मा नोटिस पठाइएको छ ।

आयकर विभागको नोटिस अनुसार मुकेश अम्बानीकी श्रीमती निता अम्बानी र उनका तीन सन्तानमाथि विदेशमा अघोषित विदेशी र सम्पत्ति राखेको आरोप छ ।

सरकारलाई सन् २०११ मा अनुमानित रुपमा सात सय भारतीय व्यक्ति र संस्थाका एचएसबीसी जिनेभामा खाता भएको जानकारी दिइएको थियो । त्यसपछि आयकर विभागले आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

त्यसपछि इन्डियन एक्सप्रेस र इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिट्सले फेब्रुअरी सन् २०१५ मा स्विस लिक्स नामबाट एउटा ठूलै अनुसन्धान गरे जसमार्फत् थाहा भयो कि एचएसबीसी जिनेभा खाताधारकको संख्या १ हजार १ सय ९५ हो ।

४ फेब्रुअरी २०१९ को आयकर अनुसन्धान रिपोर्टको विवरण र २८ मार्च, २०१९ लाई पठाइएको नोटिसबाट थाहा हुन्छ कि अम्बानी परिवारका सदस्य १४ संस्थामध्ये एक क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टका अन्तिम लाभग्राही हुन्, जसबीच थुप्रै विदेशी र घरेलु कम्पनी छन् ।

नोटिस र मुख्य आरोपमाथि रिलायन्सका प्रवक्ताले भने, ‘कुनै नोटिस आएको भन्ने खबरसहित हामी सबै आरोप खारेज गर्छौं ।’

यद्यपि, मुम्बई इकाई र सेन्ट्रल बोर्ड अफ डायरेक्ट ट्याक्सेसका शीर्ष अधिकारीबीच चलेको लामो विचार विमर्शपछि यो नोटिस पठाइएको हो । यसका साथै नोटिस पठाइनु केही दिन अघि अन्तिम मञ्जुरी दिइउको थियो ।