११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमाले मधेस प्रदेशका सांसदले एक दिनको तलब बाढीपीडितलाई दिने उपराष्ट्रपति यादवद्वारा भोटेकोशी बाढीको विपत्तिमा एकजुट हुन आग्रह विपद व्यवस्थापन तथा मानवीय सहयोगको काममा एकजुट हुन कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको अपिल विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पशुपन्छी उद्धारका लागि प्राविधिक टोली परिचालन भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या २७० पुग्यो रसुवा बाढीपीडितको उद्धार र सहयोगका लागि साउदीसँग मन्त्री यादवको अपिल संयुक्त अरब इमिरेट्सद्वारा बाढीपहिरोप्रति व्यक्त पोखरा महानगरद्वारा बाढी प्रभावितका लागि ४५ लाख सहयोग बाढी प्रभावित नुवाकोटको विदुर पुगे प्रधानमन्त्री शाह, क्षतिको स्थलगत निरीक्षण बट्टार र त्रिशूली बजारमा पनि विद्युत् सेवा पुनःसुचारु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तरको अधिकार, कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार सुरु गरेको बताउनुभएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको जानकारी दिनुभयो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्ष पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुमा विगतमा १ सय १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का रोकिएको, निर्माण क्षेत्रले भोगेका चुनौती तथा प्रक्रियागत ढिलाइ मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ती कारणले पुँजीगत खर्च करिब ५० प्रतिशतमा सीमित भएको उहाँको भनाइ थियो।

खर्चको गति बढाउन सरकारले तीन प्रमुख सुधार लागू गरेको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो, सम्बन्धित मन्त्रालयले नै छिटो रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत ठेक्का प्रक्रिया छरितो र प्रभावकारी बनाइएको छ। तेस्रो, मध्यमकालीन खर्च खाका (एमटीईएफ) अनुसार तीन वर्षको स्रोत सुनिश्चित गरी ठूला आयोजनाको ठेक्का एकैपटक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै करदातालाई प्रोत्साहन गर्न ‘करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम’ अन्तर्गत आकर्षक पुरस्कारको घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो। बिलिङ संस्कृतिको प्रवर्द्धन, प्रविधिको प्रयोग तथा अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमार्फत राजस्वको दायरा विस्तार गरिने उहाँको भनाइ थियो।

विद्युत क्षेत्रमा लगाइएको भ्याट तथा कर व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले त्यसको उद्देश्य उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थप्नु नभई क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याई लेखा तथा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको बताउनुभयो। आवश्यक परे मूल्य समायोजन वा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरी उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने व्यवस्था गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

भन्सार तथा विमानस्थलका स्क्यानरलगायतका उपकरण खरिदमा कर्मचारीहरू कानुनी झमेलाको डरले निर्णय लिन हच्किने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण निर्माण गरिने बताउनुभयो। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत भन्सार तथा राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ बनाइने उहाँको भनाइ थियो।

बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको नाममा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने भ्रामक सूचनाप्रति सजग रहन आग्रह गर्दै आधिकारिक तथा ‘ब्लु टिक’ भएका सामाजिक सञ्जाल ह्यान्डलबाट सार्वजनिक हुने जानकारीलाई मात्रै विश्वास गर्न सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो।