काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद् सङ्केत नभएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले न्याय सम्पादन र कार्यविधि तय गर्ने संवैधानिक अधिकार न्यायपालिकाकै भएपनि त्यसको कार्यशैली कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा संसदले निगरानी राख्न पाउने बताउनु भयो ।
सांसद विश्वकर्माले सरकारले न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने र जथाभावी निर्देशन दिन नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । तर न्यायालयबाट हुने टिप्पणी र फैसलाहरू संसद्ले निर्माण गरेको कानुनको परिधिभित्र रहे–नरहेको विषयमा भने समीक्षा हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँले सरकारले ल्याउने अध्यादेशको अभ्यास र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भयो ।
संविधानले विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिए पनि त्यसको प्रयोग कुन अवस्थामा र कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे समीक्षा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यादेशबाट ल्याइएका कानूनको व्यावहारिक प्रभावकारिता र उत्कृष्टतामाथि विचार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
न्यायिक नियुक्तिका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै सांसद विश्वकर्माले नेपालको कानूनी प्रणालीमा प्रथा र परम्परा पनि कानूनको स्रोतका रूपमा रहने उल्लेख गर्नुभयो । संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि यस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने भएपनि नियुक्ति प्रक्रियामा लैङ्गिकता र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई गम्भीरतापूर्वक केलाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
