काठमाडाैँ ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो स्थापित र संवेदनशील संस्थाको संरचनामा बारम्बार फेरबदल गर्न नहुने बताउनुभएको छ।
मंगलबार संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको कार्यक्षमता, स्थिरता र व्यावसायिकता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संस्थाको संरचनामा पटक–पटक परिवर्तन गर्दा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै सचेत गराउनुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य संख्या सातबाट बढाएर नौ पु¥याउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउनुभयो। समावेशिता र विविधीकरण सकारात्मक भए पनि संस्थालाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउनु मुख्य चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक रहेकाले उनीहरू डेपुटी गभर्नरसरह विज्ञता राख्ने र दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त हुने उहाँले बताउनुभयो।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६ मा रहेको ‘नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन सक्ने’ प्रावधान हटाउँदा बैंकको स्वायत्तता थप बलियो हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। यद्यपि, अर्थ सचिवको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा उपस्थिति भने अनिवार्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
नेपालजस्तो मुलुकमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अर्थ सचिवले दुई नीतिबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउनुभयो।
नेपालको मौद्रिक नीति पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुन नसक्ने प्राविधिक कारणहरूबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’को अवधारणासमेत प्रस्तुत गर्नुभयो। भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर र पुँजी प्रवाहमा रहेको नियन्त्रणका कारण नेपालमा मौद्रिक नीतिका उपकरण सीमित रहेको उहाँको विश्लेषण थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा सदस्य संख्या धेरै हुँदा व्यक्तित्वको टकराव र कार्यसम्पादनमा जटिलता आउन सक्ने बताउनुभयो। हाल कायम सात सदस्यीय संरचना नै उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
राष्ट्र बैंक विशिष्ट संस्था भएकाले राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। योग्यताका मापदण्ड कडा राख्ने विषय सकारात्मक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका दक्ष नेपाली विज्ञलाई निषेध गर्ने गरी कानुनी भाषा संकुचित बनाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो।
सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा केही खुकुलो र व्यावहारिक मापदण्ड अपनाउन सुझाव दिँदै उहाँले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा विकास संस्थामा उच्च तहमा काम गरेका नेपाली विज्ञहरूलाई समेत समेट्न सक्ने गरी कानुनी प्रावधान स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउँदै संस्थालाई थप व्यावसायिक बनाउनुपर्ने र ठोस कारणबिना स्थापित अभ्यास तथा संरचनालाई परिवर्तन गर्न नहुनेमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिनुभयो।
