१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुनसरीको घटनाको प्रभाव सिरहामा, दुई समूहबीच झडपपछि ११ भन्दा बढी मोटरसाइकलमा आगजनी स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र ऐन कार्यान्वयन गर्न सांसद तोषिमा कार्कीको माग धनुषाका विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश महोत्तरीमा वन कर्मचारीमाथी भएको आक्रमणको विरोधमा माईतीघरमा प्रदर्शन यो वर्ष दूरसञ्चार सेवामा अभूतपूर्व सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना माईतीघरमा लघुवित्तपीडितको सामुहिक आमरण अनशन तेस्रो दिन पनि जारी प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन सिंगो देशवासीले सरकार खोजिरहेको छः आर्यन राई गुठी समस्या समाधान र बाँदर नियन्त्रणका लागि तत्काल कानून निर्माण गर्न सरकारसँग माग सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालाबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने परिषद्को निर्णय सुनसरीको देवानगञ्ज झडप प्रकरणः प्रहरी दमन र सरकारी कमजोरीबारे एमाले सांसद बरालद्वारा सदनको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्ल्डलिंकबाट सुरु भयो विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया



अ+ अ-

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् पोल भाडा बक्यौता असुली प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको छ । यसक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, बागमती प्रदेश डिभिजनल कार्यालयमार्फत पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

वल्र्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वःघोषणाको आधारमा निर्धारण गरिएको पोल भाडा रकममध्ये कर कट्टी पश्चात् भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा संयुक्त रूपमा गरिएको पोल तथा डीबी बक्सको प्रमाणीकरणका आधारमा हिसाब मिलान गरी यसअघि भएको दोहोरो भुक्तानीसमेत समायोजन गर्दै बाँकी रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले राज्यको पूर्वाधार उपयोग गर्ने सबै सेवा प्रदायकले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने शुल्क समयमै भुक्तानी गर्नु दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले वर्ल्डलिंकबाट सुरु भएको भुक्तानी प्रक्रियालाई सकारात्मक सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै अन्य सेवा प्रदायकहरूले पनि कानुनबमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकार विधिको शासन र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनको सीमाभित्र रहेर गरिने बताउनुभयो । साथै, कानुन कार्यान्वयनलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक रंग दिने वा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासप्रति सचेत रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबैका लागि समान रूपमा कानुन कार्यान्वयन हुने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।