८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
भारतीय स्थल सेनाध्यक्षद्वारा मुक्तिनाथ मन्दिर र पश्चिम पृतनाको भ्रमण अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता काठमाडौँमा आज तीन शव भेटिए गौतम बुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन आवश्यक छः अध्यक्ष ढकाल कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीमा ३४ जना बिरामीको घुँडाको शल्यक्रिया ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान गतिशील दस्ताबेज हो, परिवर्तन हुदै जान्छ –सहमहामन्त्री डा.महत



अ+ अ-


काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संविधान एक गतिशील दस्ताबेज भएकोले यसलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्दै लान सकिने बताएका छन् ।


संविधान दिवसका अवसरमा काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ द्धारा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने– संविधानमा सबैले भनेका सबै कुरा नसमेटिएको कुरा सत्य हो, तर यो एक गतिशील दस्ताबेज भएकोले समयक्रममा हाम्रो उपस्थिति र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ ।


डा.महतले भने– यो संविधानमा हामीले भनेका पनि सबै कुरा समेटिन सकेका छैनन् र कम्युनिष्टहरुको चाहना अनुसार पनि नआएको साँचो हो जस्तो कि हामीले धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेका थियौँ र कम्युनिष्टहरुको चाहना भने एक दलीय व्यवस्था राख्ने भन्ने थियो ।

वर्तमान संविधानको मस्यौदा समितिका सदस्य रहेका डा. महतले त्यस समयको अनुभव सुनाउँदै संविधानमा राख्नुपर्ने विषयमा धेरै विवाद भएको र दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान जारी गर्न नसक्दा राजनीतिक दलमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले संविधान नै जारी नहुनुभन्दा प्राप्त उपलब्धिहरुलाई समेट्दै जाउँ भन्ने उद्देश्यले नै संधिवान घोषणा गरिएको बताए ।


यो संविधान नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको स्मरण गर्दै डा.महतले आगामी दिनहरुमा काँग्रेसको शक्ति र उपस्थिति बढ्दै गयो भने प्रजातन्त्र र नेपाली जनताको चाहना अनुकुल संविधानमा संशोधन गर्दै लगिने पनि उनले बताए ।

सहमहामन्त्री डा.महतले यो संविधानलाई सबै नेपालीको साझा दस्ताबेज बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले सुशासन दिन नसक्ने र अहिलेकोजस्तो अधिनायकवादी शैलीलाई नै कायम गर्दै लाने हो भने यसले सरकारप्रति मात्र नभएर देशको साझा दस्ताबेज बन्नुपर्ने संविधानप्रति नै वितृष्णा बढाउने खतरा रहने उनले बताए ।