१४ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
फसेका दुई अन्तरिक्षयात्री लिन गएको यान अन्तरिक्ष स्टेशनमा जोडियो बचेखुचेको सामान व्यवस्थापनमा जुट्दै ललितपुरका बाढीपीडित साहासिक उद्दारकर्ता चणिकलाललाई बागमती सरकारले डेढलाख नगदसहित सम्मान गर्ने एनपिएलः सुदूरपश्चिमको लोगो र नाम सार्वजनिक प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको क्षतिलाई न्यून पार्ने उपाय अपनाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह पठन संस्कृति विकासका लागि साझाको पुस्तक प्रदर्शनी जारी काठमाडौं उपत्यकामा दशैंको दुई दिन मात्रै पेट्रोल पम्प बन्द हुने चितवनमा साउनयता स्क्रब टाइफसबाट २२९ संक्रमित, एकको मृत्यु धादिङका प्रहरी प्रमुख पनि प्रधान कार्यालय तानिए बुधबारदेखि वर्षाको सम्भावना, कोशी प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीन हजार ५०० प्रहरी थप्न गृहमा सिफारिस



अ+ अ-

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३ हजार ६ सय दरबन्दी थप्न सिफारिस गरेको छ । ३ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र २ उपरीक्षक (एसपी) सहित ३ हजार ५ सय ९६ दरबन्दी थपको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ (ओएनएम) नबनाई गृहले दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वीकृत गरेको उक्त प्रस्ताव गृहसचिव प्रेमकुमार राईले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष पेस गरेका छन् । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दरबन्दी थपको प्रस्ताव स्वीकृत हुने गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।पछिल्लो अभिलेखअनुसार प्रहरीमा प्राविधिक र गैरप्राविधिकतर्फ ७५ हजार ९ सय २७ को दरबन्दी रहेकामा करिब ४ हजारको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । कायम दरबन्दीमै पदपूर्ति नभएका बेला गृहले प्रहरी संख्या बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो ।

प्रस्ताव पारित भए सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक भार बढ्नेछ । एकजना प्रहरीलाई भर्नादेखि तालिम सकेर कार्यक्षेत्र पठाउँदासम्म ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सम्बन्धित प्रहरी सेवामा रहँदाबाहेक उसको अवकाश र प्रहरीका पति/पत्नीका लागि समेत सरकारले आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्छ ।
संघ र प्रदेश सरकारमातहत रहने प्रहरीका दुई छुट्टाछुट्टै विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ तर प्रहरी ऐन, २०१२ र त्यसअन्तर्गत बनेको नियमावली, २०६९ भित्र रहेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ दरबन्दी बढाउन लबिइङ गरेको थियो । ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने’ तथा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय’ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका दुई विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।
दुवै विधेयक प्रमाणीकरण नभई संघीय सरकारले दरबन्दी थप्न प्रस्ताव अनुमोदन गरे संघअन्तर्गत रहेको प्रहरीले दरबन्दी पदपूर्ति गर्न पाउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले थपिएको दरबन्दीमा स्थानीय तहका केन्द्र र तहबाटै माग भएर आएका प्रस्तावअनुसार पूर्ति गरिने जनाएको छ । गत साता मात्रै अर्थ मन्त्रालयले गृहको प्रस्तावअनुसार प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप्न स्वीकृति दिएको थियो ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार गौतम बुद्ध विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख र ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमका लागि एसएसपीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै ‘ब्यान्ड बाजा’ तर्फ पनि प्राविधिक एसएसपी कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।
१ सय ८६ प्रहरी युनिट स्थापना गर्न नयाँ दरबन्दी बढाइएको उनले बताए । हाल प्रधान कार्यालयसहित देशभर प्रहरीको युनिट संख्या २ हजार ५ सय ६४ छ । बढाइएको दरबन्दीबाटै स्थानीय तहका केन्द्रनजिकै प्रहरी युनिट स्थापना गरिनेछ । ‘७ सयभन्दा बढी प्रहरी युनिट स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएकामा करिब २ सय इलाका र चौकीका लागि दरबन्दी स्वीकृतिको माग गरिएको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘धेरैजसो युनिट स्थानीय तहका केन्द्र रहेका ठाउँमा स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणामा गएपछि दैनिक शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा प्रहरी जनशक्ति अपुग भएको पोखरेलले बताए । पछिल्लो १५ वर्षमा मात्रै सरकारले प्रहरीमा करिब २० हजार दरबन्दी थपेको छ । २०६० सालसम्म प्रहरीमा ५५ देखि ६० हजार जनशक्ति कायम थियो । (कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)