१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar मुख्यमन्त्री शाहीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता News Polar नाला सफाइ गरी पानीको निकास खुलाइयो News Polar निर्माणाधीन दार्चुला अस्पताल पुस मसान्तमा सम्पन्न हुने News Polar ‘महिला आन्दोलनको सहखोजीः सन्धान सङ्ग्रह’ प्रकाशित News Polar वामआन्दोलनलाई बलियो बनाउने चाहना छः भण्डारी News Polar अध्यक्ष र कर्मचारीमाथी भएको दुर्व्यवहारबारे प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण News Polar वर्षाले पाल्पाका सडक क्षतिग्रस्त, पुलसमेत जोखिममा News Polar प्रधानमन्त्री बर्नहमद्वारा बेलायतका लागि ‘विशेष’ योजना ल्याउन लागेको दावी News Polar मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण News Polar छ दिनदेखि अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर अझै सञ्चालन हुन सकेन News Polar हिमालय एअरलाइन्सको काठमाडौँ–सांघाई–काठमाडौँ सिधा उडान पुनः सञ्चालन News Polar लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुई चालक अनिवार्य News Polar न्वागी पर्व मनाउँदै आठपहरिया News Polar किसान सूचीकरणमा उल्लेखनीय वृद्धि, करिब ३ लाख किसान थपिए News Polar पशु, बधशाला तथा मासु जाँच ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति News Polar खाद्य नोक्सानी र खाद्य खेर जाने प्रवृत्ति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय पहलमा जोड News Polar चर्चित उपन्यास ‘एक चिहान’ मा आधारित नाटक १६ गतेदेखि काठमाडौँमा मञ्चन हुँदै News Polar पहिरोले लामाबगरका चार घर र दुई गोठ पुरिए, एक जना घाइते News Polar सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सरकारको निर्णय News Polar बाढी–पहिरोबाट अवरुद्ध टेलिकमका १३० साइट अझै सञ्चालनमा आउन बाँकी

तीन हजार ५०० प्रहरी थप्न गृहमा सिफारिस

तीन हजार ५०० प्रहरी थप्न गृहमा सिफारिस
अ अ+ अ-

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३ हजार ६ सय दरबन्दी थप्न सिफारिस गरेको छ । ३ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र २ उपरीक्षक (एसपी) सहित ३ हजार ५ सय ९६ दरबन्दी थपको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ (ओएनएम) नबनाई गृहले दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वीकृत गरेको उक्त प्रस्ताव गृहसचिव प्रेमकुमार राईले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष पेस गरेका छन् । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दरबन्दी थपको प्रस्ताव स्वीकृत हुने गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।पछिल्लो अभिलेखअनुसार प्रहरीमा प्राविधिक र गैरप्राविधिकतर्फ ७५ हजार ९ सय २७ को दरबन्दी रहेकामा करिब ४ हजारको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । कायम दरबन्दीमै पदपूर्ति नभएका बेला गृहले प्रहरी संख्या बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो ।

प्रस्ताव पारित भए सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक भार बढ्नेछ । एकजना प्रहरीलाई भर्नादेखि तालिम सकेर कार्यक्षेत्र पठाउँदासम्म ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सम्बन्धित प्रहरी सेवामा रहँदाबाहेक उसको अवकाश र प्रहरीका पति/पत्नीका लागि समेत सरकारले आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्छ ।
संघ र प्रदेश सरकारमातहत रहने प्रहरीका दुई छुट्टाछुट्टै विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ तर प्रहरी ऐन, २०१२ र त्यसअन्तर्गत बनेको नियमावली, २०६९ भित्र रहेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ दरबन्दी बढाउन लबिइङ गरेको थियो । ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने’ तथा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय’ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका दुई विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।
दुवै विधेयक प्रमाणीकरण नभई संघीय सरकारले दरबन्दी थप्न प्रस्ताव अनुमोदन गरे संघअन्तर्गत रहेको प्रहरीले दरबन्दी पदपूर्ति गर्न पाउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले थपिएको दरबन्दीमा स्थानीय तहका केन्द्र र तहबाटै माग भएर आएका प्रस्तावअनुसार पूर्ति गरिने जनाएको छ । गत साता मात्रै अर्थ मन्त्रालयले गृहको प्रस्तावअनुसार प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप्न स्वीकृति दिएको थियो ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार गौतम बुद्ध विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख र ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमका लागि एसएसपीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै ‘ब्यान्ड बाजा’ तर्फ पनि प्राविधिक एसएसपी कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।
१ सय ८६ प्रहरी युनिट स्थापना गर्न नयाँ दरबन्दी बढाइएको उनले बताए । हाल प्रधान कार्यालयसहित देशभर प्रहरीको युनिट संख्या २ हजार ५ सय ६४ छ । बढाइएको दरबन्दीबाटै स्थानीय तहका केन्द्रनजिकै प्रहरी युनिट स्थापना गरिनेछ । ‘७ सयभन्दा बढी प्रहरी युनिट स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएकामा करिब २ सय इलाका र चौकीका लागि दरबन्दी स्वीकृतिको माग गरिएको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘धेरैजसो युनिट स्थानीय तहका केन्द्र रहेका ठाउँमा स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणामा गएपछि दैनिक शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा प्रहरी जनशक्ति अपुग भएको पोखरेलले बताए । पछिल्लो १५ वर्षमा मात्रै सरकारले प्रहरीमा करिब २० हजार दरबन्दी थपेको छ । २०६० सालसम्म प्रहरीमा ५५ देखि ६० हजार जनशक्ति कायम थियो । (कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)