काठमाडाैँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले निर्वाचनका समयमा सुरक्षा निकायले सत्तापक्षको पोषण गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ ।
मंगलबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको सुनुवाईका क्रममा बोल्दै सांसद खत्रीले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता, सुरक्षा तटस्थता र निर्वाचन सुधारका विविध पक्षमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । निर्वाचनका समयमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षा निकायहरू जहिले पनि सत्तापक्षको छायामा रहने गरेको सांसद खत्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचनका बेला सुरक्षा निकायलाई पूर्ण रूपमा आयोगको मातहतमा ल्याउन नसक्नुको कारणबारे प्रस्तावित आयुक्तसँग जिज्ञासा राख्नुभयो । निर्वाचन आयोगले अन्तिम समयमा गर्ने उम्मेदवारी खारेजी र पछि अदालतबाट उम्मेदवारले सफाइ पाउने अवस्थाले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने उहाँको तर्क छ । आयोगको त्रुटीका कारण निर्वाचन रद्ध भई पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्दै उहाँले यस्ता कमजोरी दोहोरिनुको कारण माग गर्नुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा आयोगले अघि सारेका पाँच ढाँचामध्ये आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा कुन मोडल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा उहाँले स्पष्टता खोज्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ मैले निर्वाचनका क्रममा भोगेको एउटा अनुभव के हो भने निर्वाचनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षा निकाय प्रायः सत्ताको प्रभावमा देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्नसक्ने पाँच वटा मोडेल प्रश्तुत गर्नुभयो । तीमध्ये नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दालाई आफ्नो मातहतमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न किन सक्दैन भन्ने मेरो प्रश्न छ । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न सक्ने पाँच वटा मोडेल प्रस्तुत गर्नुभयो। तीमध्ये नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त र तत्काल लागू गर्न सकिने मोडेल कुन हो? आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा यो कत्तिको सम्भव छ ? अर्को, ‘नो भोट’ र ‘रिकल’ सम्बन्धी विषय अहिले धेरै चर्चामा छ। यसको सम्भावना र कार्यान्वयनबारे पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् ।’
निर्वाचनमा हुने वास्तविक खर्च र कागजी विवरणबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै सांसद खत्रीले खर्च घटाउने विषय हास्यास्पद बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । निर्वाचनका लागि खोलिने छुट्टै बैंक खाताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले चन्दा संकलन र खर्चको पारदर्शिता कायम गर्न आयोगको ठोस योजना माग गर्नुभयो ।
