१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
अध्यक्ष राउतको आरोपः संसदको साँचो सरकारसँग हुँदो रहेछ, सरकारको फोन कुरेर न्यायालयले फैसला गर्छ उपसभापति वाग्लेद्वारा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग भूमिगत वितरण प्रणालीमार्फत पोखरामा विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु मुलुकमा आशा र विश्वास जगाउन आवश्यकः अध्यक्ष राई दुई तिहाईको सरकार छ भन्दैमा मनलाग्दी गर्न पाइँदैनः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे भ्रष्टाचार, कालोबजारी र महंगीबिरुद्ध संयुक्त प्रदर्शन माईतीघरमा आवासीय चिकित्सकहरुको प्रदर्शन शनिबार तीन इजरायली बन्धक रिहा हुँदै गायिका एलिना चौहानबाट सम्वन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षणमा सरकार नै लागेको छः अध्यक्ष लिङदेन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भूकम्पपछि निजी आवास पुनर्निर्माण : उपत्यकामा २८% र बाहिर ५८% सम्पन्न



अ+ अ-

काठमाडौं । भूकम्पपछि निजी आवास पुनर्निर्माणमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरी जिल्लाभन्दा पछाडि परेको छ । पुनर्निर्माण सुरु भएयता उपत्यकाबाहिरका ५७.२५ प्रतिशत भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा बनाइसक्ने लाभग्राहीको हिस्सा २८ प्रतिशत मात्र छ ।

उपत्यकाबाहिरका २७.४२ प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माण गर्दै छन् भने उपत्यकाभित्रका २७ प्रतिशतको घर पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छ । पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिने तर, आवास नबनाई बस्ने लाभग्राहीको संख्या पनि उपत्यकाभित्र सबैभन्दा बढी छ । उपत्यकामा पहिलो किस्ता बुझेकामध्ये ५८.५४ प्रतिशतले घर निर्माण नगरेको तथ्यांकले देखाउँछ । उपत्यकाबाहिर यो संख्या २१.०४ प्रतिशत मात्रै छ ।

अनुदान सम्झौता गर्ने र अनुदानको पहिलो किस्ता लिने भूकम्पपीडितको अनुपात दुवै क्षेत्रमा झन्डै बराबर छ । तर, पहिलो किस्ता बुझेपछि बढीजसो उपत्यकाका स्थानीय घर नबनाई बसेको देखिन्छ । उपत्यकाबाहिर पहिचान गरिएका कुल लाभग्राहीमध्ये ९५.०८ प्रतिशतसँग सम्झौता भयो । सम्झौता भएकामध्ये ९९.१९ प्रतिशत पीडितले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ पनि बुझे । सोही अवधिमा उपत्यकाभित्रका कुल लाभग्राहीमध्ये ८७.३६ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भयो ।

जसमध्ये ९९.८ प्रतिशतले पहिलो किस्ता बुझे । तर, उपत्यकामा दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख पचास हजार रुपैयाँ भने ४१.२६ प्रतिशतले मात्रै लिए । अर्थात् पहिलो किस्ता लिएकामध्ये ५८.५४ प्रतिशत लाभग्राहीले आवास नै बनाएनन् । उपत्यकाबाहिर भने अनुदान सम्झौता भएकामध्ये ७८.१५ प्रतिशतले घर बनाएर दोस्रो किस्ता बुझेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पपीडितका लागि सरकारले दिएको अनुदानबापतको तीन लाख रुपैयाँबाट ढलेको घर बन्न नसक्ने भएकाले उपत्यकावासी निजी आवास पुनर्निर्माणमा उत्साही नदेखिएका हुन् । त्यस्तै, क्षतिग्रस्त घर थोरै जग्गामा बनेको, तर सोही परिमाणको जग्गामा घर बनाउँदा स्थानीय तहबाट नक्सा पास नै नहुने हुनाले पनि घर नबनेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनहरि घिमिरे भन्छन्, ‘ उपत्यका सहर हो । सहरको पुनर्निर्माण जटिल हुन्छ । सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँको अनुदानले यहाँ घर बन्न सक्दैन । बजार महँगो छ ।’

लाभग्राही
उपत्यकाबाहिर : ८,१६,३०९
उपत्यका : १,०४,५५३

अनुदान सम्झौता
उपत्यकाबाहिर: ९५.०८%
उपत्यका : ८७.३६%

घर निर्माण सुरु
उपत्यकाबाहिर : ८४.६७%
उपत्यका : ५१%

घर निर्माण सम्पन्न
उपत्यकाबाहिर : ५७.२५%
उपत्यका : २८५%

घर निर्माण गर्दै
उपत्यकाबाहिर : २७.४२%
उपत्यका : २३% समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट