काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको बेवास्ताका कारण एक महिनादेखि संवैधानिक इजलास प्रभावित बनेको छ । संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएका ४५० बढी मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन । न्यायपरिषद्को २८ साउनको बैठकले संवैधानिक इजलासमा थप ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेयता संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन ।
संवैधानिक इजलासमा यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की थिए । न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका थप ६ जना न्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।
नयाँ सिफारिस भएका न्यायाधीशसँगै संवैधानिक इजलास ११ जनाको भएको छ । तर, सिफारिस भएका न्यायाधीशले अहिलेसम्म संवैधानिक इजलासमा बस्न पाएका छैनन् । इजलास गठन गर्ने र न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको छ । प्रधानन्यायाधीशले नै ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा यस्तो इजलासमा पर्यो भने के गर्ने भनेर संविधानले भरपर्दो निकास पनि खोलिदिएको छैन ।
यसकारण, कतिपय हेर्न नमिल्ने मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा पर्दै आइरहेको छ । इजलास गठनको मनमौजीका कारण नागरिकका हक अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्था देखिएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाका अलावा न्यायाधीश आचारसंहिता, २०६५ ले पनि आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैं निर्णय गर्न नहुने भनेको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतका दृष्टिले सो इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशले ‘हेर्न नमिल्ने’ अवस्था आइपर्न सक्छ ।
संवैधानिक इजलासमा राजनीतिसँग जोडिएका र संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएको मुद्दाको चाङ छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले नेपाल ट्रस्टको नाममा गएको १५ रोपनी १ आना जग्गा र घर आफ्नो नाममा रहेको दाबी गर्दै दायर गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । त्यस्तै, पाँच बढी क्यासिनोले बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टीसम्बन्धी मुद्दा संवैधानकि इजलासमा घुमिरहेको छ ।
मुद्दा फैसला नहुँदा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उब्जाउँदै नरेन्द्रकुमार काफ्ले र धु्रवप्रसाद यादवलगायतले २०६८ सालमा दिएको रिटमा अन्तिम छिनोफानो हुन बाँकी छ । यस्ता ४९ वटा पाँच वर्ष पुराना रिट अझै थाती छन् । अदालतको अवहेलना, निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुद्दा र प्रदेश तगा स्थानीय तहसँग जोडिएका एक दर्जन मुद्दा संवैधानिक इजलासमा वर्षौंदेखि अल्झिएको छ । संवैधानिक इजलासमा एक जना न्यायाधीश मात्रै अनुपस्थित हुँदा मात्रै इजलास बस्न सक्दैन ।
हाल दुई न्यायाधीश बिदामा रहेकाले इजलास बस्न सकिरहेको छैन । संवैधानिक इजलासमा अहिले मौलिक हक प्रचलन, संविधानसँग बाझिएका कानुन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको विवाद, सरकारका अवैधानिक कार्यलगायत विषयमा संवैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै दायर सार्वजनिक सरोकारका रिट झन्डै दुई सयको संख्यामा छन् ।
सातामा बुधबार र शुक्रबार मात्र इजलास तोकिन्छ । एक दिनमा चारपाँच भन्दा सुनुवाइ हुँदैन । बाँकी सबै ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा पर्छन् । फेरि अरू दुई–तीन महिना पछि धकेलिन्छन् । दक्षिण कोरिया, ब्राजिललगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेको छ । यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐन–नियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्छ । दलहरूले संवैधानिक अदालत नै राख्न चाहे पनि सो कार्य असम्भव भएको थियो ।
के छ संविधानको धारा १३७ मा ?
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश हुने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाका कारण समस्या भएपछि संवैधानिक प्यानल गठन गर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्र्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादको निरूपण गर्नेछ ।
संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विषय हेर्नेछ । संविधानको धारा १३३ ले जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ । समाचार राजधानी दैनिकबाट
