काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गरेको विषयमा परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। यद्यपि, अदालतले बीमा ऐनको व्यवस्थाविपरीत प्रिमियममा सेयर निष्कासनका क्रममा प्राप्त भएको अतिरिक्त रकमलाई छुट्टै जगेडा कोषमा राख्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख १५ गते गरेको फैसलामा सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँडको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले रिट निवेदनको मागबमोजिम उक्त प्रक्रिया रोक्न आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी २०६ रुपैयाँका दरले ३ करोड कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ (५) अनुसार बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्दा अंकित मूल्यमा मात्र सेयर बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम थप गरी सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिनु कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले बीमा ऐन, २०७९ लाई विशेष ऐनका रूपमा व्याख्या गर्दै उक्त ऐनको दफा ४५ (५) मा सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम मात्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ।
बीमा ऐनको दफा ४५ (५) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम मात्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्चले यस व्यवस्थालाई अन्य सामान्य कानुनी प्रावधानभन्दा विशेष र प्राथमिकतापूर्ण रूपमा लागू हुने व्यवस्था मानेको छ।
फैसलामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रिमियममा सेयर निष्कासनको अनुमति दिँदा बीमा ऐनमा रहेको विशेष व्यवस्थालाई ध्यान नदिएको समेत औंल्याइएको छ। धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी कानुनसम्मत ढंगले पूरा नगरेको अदालतको निष्कर्ष छ।
तर, रिट दायर हुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा आमसर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन र बाँडफाँडको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्नु व्यावहारिक र कानुनी रूपमा उचित नहुने भन्दै अदालतले रिट खारेज गरेको हो।
रिट खारेज गरे पनि अदालतले भविष्यमा यस्ता कानुनी त्रुटि दोहोरिन नदिन र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले प्रिमियमबाट प्राप्त भएको अंकित मूल्यभन्दा बढी रकमलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ बमोजिम प्रिमियम खातामा छुट्टै राखी बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३९ बमोजिम जगेडा कोष स्थापना गर्न आदेश दिएको छ।
त्यसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक समन्वय गरी प्रिमियमबाट प्राप्त रकम जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
यस फैसलाले एकातर्फ सम्पन्न भइसकेको हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको प्रिमियम सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई तत्काल उल्ट्याएको छैन भने अर्कोतर्फ बीमा कम्पनीको सार्वजनिक सेयर निष्कासनमा बीमा ऐनको विशेष व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ।
