काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने तयारी गर्नुभएको छ।
लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको उक्त विधेयकलाई सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न भएको महत्वपूर्ण कामका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थको खोज, उत्खनन, संरक्षण, उपयोग, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
नयाँ कानुनको अभावमा वर्षौंदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, अनुमति प्रक्रिया, खानी सञ्चालन, राजस्व व्यवस्थापन तथा नियमनका विषयमा विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता देखिँदै आएका थिए।
प्रस्तावित विधेयकले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्नुका साथै खानी क्षेत्रको व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यही अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। सोही कार्यसूचीअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो।
विधेयक स्वीकृत भई कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार तथा जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुने, खानी क्षेत्रको नियमन व्यवस्थित बन्ने र लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि समेत बलियो कानुनी आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ।
