यही अवसरमा यसपटकको गोरखापत्र संवाद विराटनगरमा सञ्चालन गरियो । स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष र प्रदेश सरकार गठन भएको करिब डेढ वर्ष भइसकेको, ती सरकारले आ–आफ्ना बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेका र प्रदेश १ सरकारले पञ्चवर्षीय योजनासमेत पारित गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश १ को समृद्धि र विकासबारे संवाद कार्यक्रम गरिएको हो ।
प्रस्तुत छ, गोरखापत्र संवादमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली र अर्थ विश्लेषक डा. भेषप्रसाद धमलासँगको संवाद स् आर्थिक समृद्धि र विकास साझा लक्ष्य हो । यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश १ सरकारले कस्ता प्राथमिकता र रणनीति लिएको छ ? प्रदेश १ को अहिलेको अवस्था के छ ? प्याकुरेलः जसरी विश्वको ऐना नेपाल हो, त्यस्तै नेपालको ऐना प्रदेश १ हो । प्रदेश १ मा नेपालभरिकै विविधता पाइन्छ । तुलनात्मक रूपमा प्रदेश १ को आर्थिक, सामाजिक परिसूचक राम्रा छन् । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ । वार्षिक तीन लाख टन खाद्यान्न बचत हुन्छ ।
नागरिक चेतनास्तर माथि नै छ । प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना निर्माण भएको छ । हामीले पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन थप के–के गर्नुपर्छ भन्ने तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गरेका छौँ । त्यसैका आधारमा योजना बनाएका छौँ । पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६२ अमेरिकी डलरबाट एक हजार ६२० डलर, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५२३ बाट ०.६००, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन साढे पाँच खर्बबाट आठ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ । आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको ८.७ प्रतिशतबाट बढाएर १०.४ प्रतिशत पुर्याउँछौँ ।
यदि पाँच वर्षमा कृषिमा ५.५ प्रतिशत, उद्योगमा ११ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा पर्यटनसहित १६ प्रतिशत लगानी वृद्धि गर्न सकियो भने हाम्रो लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । लक्ष्य उच्च लिनुभएको छ । प्राथमिकता, रणनीति, कार्यनीतिचाहिँ के छन् ? प्याकुरेलः हाम्रो योजनाले यी लक्ष्य हासिल गर्न ८२ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेको छ । बाँकी १८ प्रतिशत बजेटबारे प्रदेश योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बीच छलफल चलिरहेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा खर्च गर्न जरुरी छ ।
कुनै पनि योजना बनाइसकेपछि मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा योजना बनाउँदा ती योजनाको १८ देखि २५ प्रतिशत निष्क्रिय योजना हुन्छन् । यस्ता योजनालाई एक वर्षपछि खारेजी गर्नुपर्छ । नगरे योजनाको लक्ष्य पूरा हुँदैन । अहिले प्रदेशका मन्त्री र प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापतिले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । हामी त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ । गत वर्षको जस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि प्रदेश १ मा करिब ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
त्यतिबेला कर्मचारीको उपलब्धता ४० प्रतिशतमात्रै थियो । आर्थिक ववर्ष २०७६÷०७७ को बजेट ८२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले ८८ प्रतिशत नघाउने भनेको छ । त्यो भयो भने झनै प्रभावकारी हुन्छ । ऐतिहासिक र औद्योगिक थलोमा भरपर्दो विद्युत्, उद्योगका लागि आवश्यक जमिन र मजदुरको उत्पादकत्व बढाउने अल्पकालीन सीपको कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौँ । हामीले यति काम गरिदिए यहाँका उद्योगीले छ महिनाभित्रै उत्पादन २५ प्रतिशत बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । आउँदो चार वर्षमा प्रदेश १ मा एक हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अगाडि बढेका छन् ।
आउने डेढ वर्षमा हामीसँग हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइसकेको हुनेछ । भूमिको उपलब्धताका लागि भूमि बैङ्क स्थापना गरिनेछ । अहिले प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा भूमिको खोजी गर्न समिति गठन गरिएको छ । चाँडै भूमि बैङ्कको ऐन जारी गरिनेछ । प्रदेशको योजना र प्राथमिकता कतिको व्यावहारिक छन् ? प्रदेशको विकास र समृद्धिमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ? धमलाः योजनाहरू राम्रा छन् । कार्यान्वयनमा भने प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ । विकासको अवधारणा फरक छ । स्रोतको उपलब्धता हेरेर योजना बनाउनुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन, योजनामा आधारित र वास्तविक हुनुपर्छ ।
आवश्यकीय पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव हुने कुरा पनि समस्या छ । कृषिमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । प्रदेशको सम्भावनालाई ख्याल गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र आयातमुखी बनिरहेको छ । आयात नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भयावह अवस्था आउन सक्छ । तीन तहका सरकारले यतातिर सोच्नुपर्नेछ । हामीले घर–घरमा राष्ट्रिय उत्पादनको अवधारणा विकास गर्नुपर्छ । हरेक परिवारले आफूलाई चाहिने धनियाँ यही उत्पादन गर्यौँ भने करोडौँको आयात कम हुन्छ, व्यापार घाटा कम हुन सक्छ, अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ ।
कृषिको उत्पादकत्व बढाउन जमिनको खण्डीकरण रोक्नुपर्छ, जमिन टुक्रा पारेर सबैलाई लालपुर्जा दिनेभन्दा भूमिको उत्पादकत्व बढाउने योजना आवश्यक छ । ठुल्ठूला कृषि योजना सुरु गर्नुपर्छ, कृषिमा संरचनात्मक परिर्वतन आवश्यक छ । आठ–दस हजार बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ । जमिनको स्वामित्व लालपुर्जावालासँग हुने कि जोत्नेसँग हुने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अब टुक्राटुक्रा जमिन दिएर अझै गरिबीको भुमरीमा फसाउन हुन्न । विदेशमा गएर परिश्रम गर्नबाट रोक्नुपर्छ । कृषि उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ ।
पुर्जावालालाई सेयर दिनुपर्छ । त्यसले मुनाफा आर्जन हुन्छ । यो मोडालिटीमा हामी जानैपर्छ । पर्यटकको सङ्ख्या मात्रै नदेखाऊँ, पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउनुपर्छ । विद्युत् उद्योगमा मात्रै हैन, घर–घरमा पुर्याउनुपर्छ । त्यसले इन्धनको आयात घटाउँछ । विद्युत् उत्पादन गरेर प्रयोग बढाउन सके इन्धनबाट खेप्नुपरेको व्यापार घाटा कम हुन्छ । त्यसले हामीलाई अझै जोगाउँछ । प्याकुरेलः भूमि बैङ्कको अवधारणा भनेकै लालपुर्जा व्यक्तिसँगै तर भूमिचाहिँ बैङ्कमा रहने भन्ने अवधारणा हो । त्यो भूमिको उत्पादनबाट हुने मुनाफा त्यो लालपुर्जावालाले पाउँछ । बर्सेनि जमिनबापत वार्षिक रकम उसले पनि पाउँछ ।
यसरी प्राप्त भएको जमिनमा ठुल्ठूला कृषि आयोजना सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता आयोजनाबाट हुने आम्दानीलाई खर्च व्यवस्थापन गरिन्छ । मुनाफाबाट बचेको रकम भूमि सेयर भएका व्यक्तिलाई लाभांशका रूपमा वितरण हुन्छ । सेयरधनीलाई बैङ्कले लाभांश दिएजस्तै हुन्छ । नेपालको अहिलेको अवस्था सहरीकरणको छ । १५ वर्षअघि सहरी जनसङ्ख्या २० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४५ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
त्यसैले भूमिको परम्परागत तरिकाले उपयोग गरेर अब सम्भव छैन । कृषिमा अहिले नै ठुल्ठूला अनुसन्धान गर्ने र अत्याधुनिक प्रविधि भित्राउने अवस्थामा पनि हामी पुगेका छैनौँ तर उत्पादनका लागि प्रयोग बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ । हामीले ल्याएको पहिलो आवधिक योजना दीर्घकालीन लक्ष्यमा आधारित छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कोही उत्पादनको मात्रै कुरा गर्छन्, कोही जग्गाको मात्रै कुरा गर्छन् । उन्नति लक्ष्य हासिल गर्न पाँचवटा कुरा एकैसाथ आउनुपर्छ– उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधन गाउँमा अनि बजारीकरण र ब्रान्डिङ सहरमा । ब्रान्डिङ नगरी टिक्न सकिँदैन ।
इलामको चिया, दूधलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । सरकारको मात्रै भर पर्नुहुन्न । किसानले आफैँले ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । मोरङमा राजमार्गबाट ४५ मिनेट माथि जाँदा विराटनगरभन्दा १२ डिग्री कम तापक्रम छ । मोरङको पहाडी भेगमा सिंहदेवी, भोगटेनीमा खसीबोका उत्पादन हुन्छन् । जडीबुटी खाएका खसी बोका त्यहाँ हुन्छन्, विराटगरमा भने भारतबाट आएका लामकाने खसीको बजार छ । किर्गिस्तानबाट ल्याएको र मोरङका खसीको दाम एउटै हुँदैन, त्यसलाई सच्याउन हामीले योजना बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले ल्याबमा परीक्षण गरेर उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता विकास र समृद्धि नै हो । एक–अर्काका योजना परिपूरक हुनुपर्छ । महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ ? पराजुलीः प्राथमिकतामा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीच भिन्नता हुन सक्छ । तर, सबैका प्रयास विकास र समृद्धि नै हुन् । प्रदेश १ को विकासमा महानगरपालिकाले सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सुशासन कायम नगरी समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । सुशासन नै समृद्धिको आधार मान्नुपर्ने र सङ्कल्पसमेत गरेको छु ।
पारदर्शिता कायम हुनुपर्छ अनि मात्रै विकास । विराटनगर राजनेता जन्माउने सहर भए पनि भयावह अवस्था छ । आन्दोलनको नेतृत्व त गरेको थियो । तर, आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गरेको रहेनछ । हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ । विराटनगरमा शिक्षालाई नमुनाका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । नागरिकलाई शिक्षा दिन आफ्नो लगानी गरिरहेका छौँ । प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरेका छौँ । विद्यालय पूर्वाधारकोे विकास र शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सकिएन भने अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । पूर्वाधारतर्फ दुई वर्षमा ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।
बस टर्मिनल निर्माण, तारिणीप्रसाद सञ्चारग्राम निर्माणको काम र सुशीला कोइराला नाटक घर निर्माणको काम गरेका छौँ । कोसी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा सुधार गर्ने योजना बनाएका छौँ । फ्लाइओभर निर्माण गर्ने कामलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ । तीन तहका सरकार छन् । संविधानले समन्वय, सहकार्यबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भनेको छ । यी सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अवस्था के छ ? प्याकुरेलः समन्वय र सहकार्य मूल रणनीति हो । सङ्घीयता सफल बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । प्रदेश सरकारको भूमिका समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण नै हो ।
स्थानीय तहसँग सहजकर्ता र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय । सङ्घीय सरकारले ठुल्ठूला योजनामा हात हाल्नुपर्छ । स्थानीय तहको काम जनताको दैनिकीमा सेवा पुर्याउने हो । यी काम तीनै तहका सरकारले अहिले नै पूरा गरिरहेका छैनन् । हाम्रो योजनामा सम्पूर्ण स्थानीय तह जोडिएका छन् । दृष्टिकोण मिलेको छ । तर, फरकचाहिँ एक वर्षअघि नै स्थानीय तह स्थापना भए । अहिले केही दायाँ–बायाँ गर्नुपर्ने अवस्था प्रदेश योजना बनाउनुपर्ने भयो । एक वर्षभित्रै योजनामा स्थानीय तह र प्रदेशका योजनाको तादात्म्यता मिल्नेछ ।
पराजुलीः संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो समन्वय, सहकार्य व्यवहारमा देखिइसकेको छैन । अहिलेको समस्या नै यही हो । सङ्घले अधिकार छोडिसकेको छैन । प्रदेशमा पनि अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने कुरामा केही समस्या छ । सङ्घले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छैन । प्रदेशले कानुन बनाएको छैन । यसले गर्दा स्थानीय तह कार्यविधिका आधारमा मात्रै चलिरहेको छ । ऐन बनाएरमात्रै काम गर्नुपर्नेछ । चुनौतीहरू के छन् ? प्याकुरेलः निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति वफादार बनाउनुपर्छ । राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ ।
कर्मचारीले प्रशासन, ऐन जान्दछ । राजनीतिक व्यवस्थापनले जनता जान्दछ । कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक व्यवस्थापनको मातहतमा ल्याउनुपर्छ । अहिले पनि सङ्घीय सरकारबाट योजना प्रदेश सरकारलाई सार्छ, बजेट आफैँ राख्छ । राम्रा योजना आफैँ राख्छ । सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा कर्मचारी आयो भने स्वतः एकपटक बढुवा हुन्छ । राजदरबार सेवाबाट राजप्रासाद सेवाबाट आउँदा एक तह बढुवा हुन्थ्यो । यस्तै भएको छ– समायोजनमा । यो मानसिकतालाई सच्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।
सेवानिवृत्त हुन लागेका कर्मचारी घरव्यवहार मिलाउनका लागि प्रदेशमा आउन चाहन्छन्, सङ्घीय सरकारले पनि पठाउँछ । प्राविधिक कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेशमा छ । लोकसेवा आयोगको गठन हुन नसक्दा पनि करारमा नियुक्त गर्न अधिकार दिनुपर्छ । त्यसका लागि यत्तिका दिनसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता हामीलाई परेको छ । पराजुलीः स्थानीय तहको कार्यक्रम र योजना छ । कर्मचारी भने सङ्घीय सरकारले पठाउँछ । स्थानीय तहमा आउनेले प्रदेश ताक्छ । प्रदेशमा आउनेले सङ्घ ताक्न थालिहाल्छ ।
अति राजनीतिकरणका कारण जनप्रतिनिधिसँग विचार नमिल्ने कर्मचारी पठाएर भित्रभित्रै अङ्कुश लगाइरहेको छ । अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । प्रदेशका पनि आफ्नै समस्या छन् । स्थानीय र प्रदेशले सरकारका रूपमा काम गर्न पाएको छैन । साझा अधिकार पनि हामीले प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ । शिक्षामा समेत त्यस्तै छ । शिक्षा इकाइ सीडीओको मातहतमा छ । राज्यका निकायहरू हस्तान्तरण भएका छैनन् । स्थानीय तहले नै सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको छ । सोचलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
तीन तहका सरकारको योजना कहीँ, कतै मिल्दैन । समन्वयको अभावमा समृद्धिमा फड्को मार्न गाह्रो छ । समस्याको जड के देख्नुहुन्छ त ? प्याकुरेलः राजनेता पनि शुद्ध सरकारी भए । चुनाव जितेको व्यक्तिले आफूलाई जिताएर पठाउने कार्यकर्ता र जनतालाई फर्केर हेर्दैन । पार्टीका कार्यकर्ता सबै दर्जावालामात्रै छन् । लोकतन्त्रमा जनताको गुनासो त पार्टीमार्फत सरकारसम्म पुग्नुपर्छ । पार्टीका मान्छेलाई जनताले केही भन्न नपाउँदै प्रतिनिधिलाई देखाएर पन्छिन्छन् । जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक बुझ्ने कुरा, प्रशासनको व्यवस्थापन र समन्वयको कुरा पनि छ । स्रोत र साधनको अभाव अर्को समस्या हो ।
एक वर्षपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई बजेट दिनुपर्दैन । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको बजेट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा जाने बजेट २५ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले ५५ अर्बको बजेट बनाउने भनेको थियो । हामीले स्रोतको निक्र्यौल गरेर ४२ अर्बको ल्याएका हौँ । आगामी वर्ष पनि ५० अर्बको मात्रै बजेट ल्याउन हामीसँग स्रोत उपलबध हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले कम भनिरहेको छ । बरु योजना थपेर बजेटको सीमा त्यही राख्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारको बजेटबाट जिल्लामा भएका मन्दिरलाई पाँच लाख रुपियाँ आएको छ ।
अब प्रदेशले प्रादेशिक, स्थानीय तहले स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले सङ्घीय योजना बनाउनुपर्छ । तर, स्थानीय तहका योजनाको लक्ष्य प्रदेशसँग र प्रदेशका योजना लक्ष्य सङ्घीय सरकारसँग मेल खाने हुनुपर्छ । एकले अर्कोसँग हस्तक्षेप गर्न नपाइने कुरा गरेका छौँ । अन्तरप्रादेशिक परिषद् बैठक र राष्ट्रिय योजना आयोगमा यी विषयहरूमा छलफल भएका छन् । तर, त्यस हिसाबको सुधार परिमार्जन गर्नका लागि हामीले सबैले लाग्नुपर्नेछ । पराजुलीः मूल कुरा देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भइसके पनि हामीमा यसको मर्म र भावनाले ठाउँ पाइसकेको छैन ।
सङ्घीयता भनेको अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत–साधनको विकेन्द्रीकरण हो । तर, त्यसो गर्ने तत्परता देखिएन । सङ्घीय सरकारका योजना पाँच लाखका भएपछि के होला ? प्रदेशका योजना मन्त्रीका कार्यकर्तासहितका योजना छन् । रोक्न पनि नसक्ने अवस्था छ । प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । संरचना भए पनि योजना अलपत्र र छरपष्ट छन् । यो सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुने खतराका रूपमा देखिन्छ । एक–अर्काको परिपूरक हुनुपर्छ । लगानी भित्र्याउँछु भन्दा पनि लगानी बोर्डले स्वीकृत गरिदिँदैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि साढे छ अर्ब रुपियाँको लगानी गर्न चीन तयार छ तर स्वीकृति भने पाइएको छैन ।
धमला स् सङ्घीयतामा हाम्रो अनुभव धेरै छैन, अनुभवका आधारमा सिक्दै र परिष्कृत गर्दै जाने हो । त्यसैले सङ्घीयताको विरोध नै गरिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । केही व्यावहारिक समस्या भने छन् । तीन तहका सरकारबीचको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु अहिलेको मूल समस्या हो । संविधानले बुँदागत रूपमा तोकिदिएको छ तर साझा क्षेत्रमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यसमा ढिलाइ हुँदा विकासले गति लिन नसकेको हो ।
अधिकारको कार्यविभाजन पनि त्रुटिपूर्णजस्तो देखिन्छ । प्रदेशको साझा, स्थानीय तहका साझा, सङ्घीय सरकारका साझा भन्ने छन् । तर, अनुभवका आधारमा गर्दै सिक्दै जानुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेका कारण दोधार देखिएको छ । आवश्यक नीति बनाउँदै लैजानुपर्छ । कानुन बनाउनुपर्छ । विकासमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न । लक्ष्य प्राप्त गर्न सबैले योजनाबद्ध विकासमा समन्वय आवश्यक छ । सङ्घीयता सफल बनाउनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । विकास र समृद्धि तीनै तहका सरकारको दायित्व हो ।
यसमा सफलता हासिल गर्न के गर्नुपर्ला ? धमलाः समन्वयका लागि कर्मचारीको सहयोग चाहिन्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई नियमको मातहतमा राख्नुपर्नेछ । विकास, आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हासिल गर्ने कार्यमा कहाँ समस्या छ, पहिचान गरेर समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसलाई सुधार गर्न नसक्ने हो भने विकास खतरामा पर्छ । लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । तीनै तहका सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । तीनै तहबीच समन्वय हुनुपर्छ ।
प्राथमिकता एउटै छ तर पनि अलमलमा छौँ । पराजुलीः मूल कुरा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधानको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ । संविधानमा अस्पष्ट कुरा व्यवहारबाट सिक्नुपर्छ । तर, के कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ भने स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने र गर्दा राम्रा हुने काम स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको अधिकार सङ्घले नदिने, दिइहाले प्रदेशले राख्ने प्रवृत्ति हुनुहुँदैन ।
प्याकुरेल स् स्रोतको अभाव छैन । खर्च हुन नसक्नु समस्या हो । मानव संशाधनको व्यवस्थापनको समस्या छ । हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकार निरन्तरताको प्रतिनिधि हो । ऊ अभिभावक हो । उसले अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । आफ्ना अधिकार राखेर बाँकी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारको बराबरको हैसियत छ । सबै मिलेर घोत्लिन सके समाधान निस्कन्छ । समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट
