काठमाडौं। मेडिकल कलेजहरूले अवैध ढंगले असुलेको ३९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न आनाकानी गरेपछि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । तोकिएभन्दा १३ लाख रुपैयाँ बढी लिएको पाइएपछि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन तयारी थालेको हो । चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ ।
मेडिकल कलेजहरूले बढी असुल गरेको ३९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको विद्यार्थी संघर्ष समितिले जनाएको छ । अवैध ढंगले असुलिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ । तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र विद्यार्थीलाई शुल्क फिर्ता नगरे सरकारले कारबाही गर्ने जनाएको हो ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार बसेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित दुई मन्त्रालयका पदाधिकारीको बैठकले ठगी गरिएको रकम फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंठकमा गृहमन्त्री थापाले मेडिकल शिक्षाको शुल्क २०७२ मा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइए फिर्ता गराउन कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुल्क फिर्ता गर्न कलेजहरूलाई आग्रह गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिन पाउने गरी सरकारले सीमा तोकेको छ । बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा श्रीकृष्ण गिरी, आईओएमका डिन जगदीश अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकलका डिन राजेश कोजुलगायतको उपस्थिति थियो ।
गण्डकी मेडिकल कलेजको हकमा गत फागुनमै एक महिनाभित्र बढी असुल गरिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सो सहमति कागजमा मात्रै सीमित भएको विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए । चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले मेडिकल कलेजहरूले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता नगरेसम्म सिट निर्धारण तथा ओपन हाउस काउन्सिलिङ रोक्न माग गरेका छन् । सोमबार चारवटा नियामक निकायमा एकैपटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मेडिकल विद्यार्थीले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि नबढाउन र ओपन हाउस काउन्सिलिङसमेत रोक्न दबाब दिएका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिसहित चितवन र गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोग काठमाडौं, नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारी, चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान (आईओएम) महाराजगन्ज र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलमा एकैसाथ ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
कुन मेडिकल कलेजले कति लिए शुल्क ? किस्ट मेडिकल कलेजले एमबीबीएस चौथो ब्याजबाट झन्डै ६ देखि ७ करोड रुपैयाँ बढी लिएको पाइएको छ । यस्तै, तेस्रो ब्याजबाट ४ करोड ८६ लाख बढी असुलेको विद्यार्थीको गुनासो छ । गण्डकी मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा ८ करोड बढी र युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ९ करोड ९० लाख बढी रुपैयाँ असुलेको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । यस्तै, नेसनल मेडिकल कलेजले ९ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म बढी लिएको पाइएको छ ।
तोकिएभन्दा ८ करोड रुपैयाँ बढी लिएको विद्यार्थीको भनाइ छ । चितवन मेडिकल कलेजले १० करोड रुपैयाँ बढी असुलेको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ । बढी असुलिएको शुल्क फिर्ता नगरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र सिट निर्धारण तथा ओपन हाउस काउन्सिलिङ हुन रोकिने चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका अभियन्ता डा.मिलन गैरेले बताए । राजधानी दैनिकबाट
