• १७ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सामुदायिक विद्यालयको एसईई उत्तीर्ण प्रतिशत ७८ : विश्व निकेतन बन्यो, देशभरिमै धेरै विद्यार्थीले ४ जीपीए… ★   यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ★   महासमितिबाट पारित दस्तावेज केन्द्रीय समितिमा लगिने ★   जोशीलाई ‘कौसी क्वीन’ उपाधि ★   रामबहादुर बम्जनलाई १० वर्ष कैद सजाय ★   पूर्वसभापति कोइरालाको शताब्दी जन्मजयन्तीमा कांग्रेसले तस्बिर प्रदर्शनी र विमर्शसभा गर्ने ★   सत्तामा संकटः प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीको मौनता ★   ओलीले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई बालकोट बोलाए ★   महामन्त्री ढकालबारे उपसभापति अर्याल: पार्टीको अनुशासनबाहिर गएको भए कारबाही हुन्छ ★   यो वर्ष प्रधानमन्त्री बनिन्छ जस्तो लाग्दैन: ओली

सुधार गर्न खोज्दा हाकिमहरू धेरै रुष्ट भएका छन्: प्रहरी महानिरीक्षक खनाल



काठमाडौँ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु काममा लगाइएका राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन समस्या देखिएको छ । सरकारका पूर्व तथा बहालवाला विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई पीएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर्स) भन्ने गरिन्छ ।

पीएसओ अधिकृतसंँगै अन्य प्रहरी कर्मचारीसमेत घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि चर्को विरोध हुन थालेको हो। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइएका अधिकांश प्रहरी कर्मचारी फिर्ता आएको दाबी गरे पनि कतिपय विशिष्ट तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएकालाई फिर्ता गर्न भीआईपी सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको छ ।

गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी राज्यका पूर्वविशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीसँग मापदण्डविपरीत खटिइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिसकेको बताउछन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह प्रशासन सुधारको ८२ बुँदे कार्ययोजनामा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बेला व्यक्तिगत शान्तिसुरक्षाको कारण जनाउँदै उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको प्रवक्ता सुवेदीले स्पष्ट पार्नुभयो । पूर्वप्रहरी अधिकारीको घरमा पठाइएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि फिर्ता गरिएको छ ।

तर पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थ र राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छैनन् । उनीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि अहिलेको अवस्थामा कतिको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्नेसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । गृह मन्त्रालय सुरक्षा महाशाखाका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी अतिविशिष्ट (भीभीआईपी) सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताउछन्। “कार्यविधिले के कस्तो सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ, बोल्न मिल्दैन”, उनले भने, “कार्यविधि बनेको छ, स्वीकृत भएको छैन । ”

व्यक्तिगत सुरक्षा खतरामा परेको भन्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा हतियारसहितको प्रहरी कर्मचारी राख्ने फेसनजस्तै बनेको छ । सुरक्षाकर्मी राख्नुलाई शान र सम्मान ठान्ने, अवकाशपछि राज्यबाट प्राप्त सहयोगी सुरक्षाकर्मीलाई कामदारका रूपमा खटाउने विकृति पनि त्यत्तिकै छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुईवटै सुरक्षा सङ्गठनले बहाल तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीले व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गरेका करिब एक हजार प्रहरीलाई फिर्ता गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले भने, “सुधार गर्न खोज्दा हाकिमहरू धेरै रुष्ट भएका छन् । ” त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक पार्टीका वरिष्ठ नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फिर्ता गर्न कार्याविधि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । पूर्वसांसद, उद्योग व्यवसायी, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिका पत्नी तथा सुरक्षा निकायकै पूर्वपदाधिकारीसँग रहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काँग्रेसका धेरैजसो पूर्वविशिष्ट व्यक्तिका अगुवा–पछुवा लाग्ने सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन सकेका छैनन् ।

केही पूर्वविशिष्टले विगत १०/१५ वर्षदेखि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको गाडीसहितको सुरक्षा सुविधा लिइरहेका छन् । सुरक्षा विश्लेषक हेमन्त मल्ल ठकुरी मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आइसक्दा पनि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो ताँती लगाउन गलत अभ्यास भएको बताउछन् । “अब त यसरी हिँड्नेलाई सर्वसाधारणले घृणा गर्न थालेका छन”, उनले भने, “शान्ति सुरक्षासँग सम्बद्ध अधिकारीले पद बहालमा रहँदा गम्भीर र कठोर खालको नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्ता व्यक्तिलाई अवकाशपछि पनि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । ”
“तर पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदा राज्यलाई आर्थिक भार मात्र नभई देश र जनताको सुरक्षा गर्ने प्रहरी कर्मचारी व्यक्तिगत काम र उद्देश्यप्रति बढी परिचालित भई दुरुपयोग हुनसक्छ”, उनले थप्दै भने । गोरखापत्र दैनिकबाट