काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्विस कम्पनी जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट (एजी्र)ले बनाउने भएको छ । लगानी बोर्डले विमानस्थल निर्माणका लागि जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टसँग विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्ताव माग गरेको छ । गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा सोकेसमा राखिएका विभिन्न परियोजनामध्ये निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सातवटा प्रस्ताव परेका थिए ।

त्यसबेला आशय प्रस्ताव पेस गर्ने विभिन्न कम्पनीमध्येबाट जुरिच एयरपोर्टसँग विस्तृत प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरिएको हो । बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले आशयपत्र पेस गर्ने ६ वटा प्रस्तावक कम्पनीमध्येबाट जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई योग्य ठह¥याएर ‘सर्ट लिस्ट’मा राखेको छ । जुरिचले स्विट्जरल्यान्डसहित विभिन्न मुलुकमा विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बैठकले जुरिच इन्टरनेसनल कम्पनीको आशयका आधारमा प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकले त्यसबेला सोकेस गरेको समयमा प्रस्ताव परेका विभिन्न सातवटा कम्पनीमध्ये ६ वटा प्रस्तावकले मापदण्ड नपुर्याएको ठहर गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका सीईओ अधिकारीले जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टको मात्र मापदण्ड पुगेकाले सर्ट लिस्टमा राखिएको जानकारी दिए ।

विमानस्थल निर्माणको अनुमानित लागत ३ अर्ब अमेरिकी डलर छ । प्रस्ताव मूल्यांकनपछि उपयुक्त भएमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसैगरी, लगानी बोर्डले काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि परेका विभिन्न प्रस्तावमध्ये चाइना कम्युनिकेसन कन्सट्रक्सन कम्पनीसँग विस्तृत प्रतिवेदन माग गरेको छ । उनले यस परियोजनाका लागि परेका चारवटा प्रस्तावमध्ये तीनवटा प्रस्तावकले मापदण्ड पूरा नगरेको बताए ।

सैगरी, लगानी बोर्डले तल्लो अरुण हाइड्रोपावर निर्माणका लागि तीनवटै प्रस्तावकलाई नै विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट (डीपीआर) माग्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘भारतको एसजेभीएन, चीनको चाइना पावर कम्पनी र जापानको जे पावर वाटरसँग विस्तृत रिपोर्ट माग्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले तीनवटै कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरेर उपयुक्त ठहरिएको कम्पनीलाई नै विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिइने बताए ।

बोर्डका अनुसार तल्लो अरुण हाइड्रोपावर ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको हुनेछ । यो हाइड्रोपावर निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सरकारको विद्युत् आपूर्ति कार्य थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको बोर्डले जनाएको छ । अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय निर्माण कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले पनि तल्लो अरुणका लागि प्रस्ताव पेस गरेको छ । चीनको चाइना पावर कम्पनी र जापानको जे पावर वाटरले तल्लो अरुण निर्माणका लागि आशय व्यक्त गरेका थिए । प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकनपछि मात्र उपयुक्त कम्पनी छनोट गरिने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग बनाउन सम्झौता काठमाडौंको नागढुंगादेखि धादिङको नौबिसे जोड्ने सुरुङ मार्ग बनाउने सम्झौता भएको छ । सोमबार कुल २ दशमलव ६ किलोमिटर लामो नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग बनाउन जापानी कम्पनी हाज्मा–आन्द्रो जेभी र नेपाल सरकारबीच सहमति भएको हो । हाज्मा–आन्द्रोजेभीका बिजनेस म्यानेजर र नेपालका तर्फबाट सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता समन्वय महाशाखाका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

निर्माण सुरु भएको ४२ महिनामा सुरुङ मार्गको सम्पूर्ण काम सकेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सो सहमतिमा उल्लेख छ । यो सुरुङ मार्ग मुलुककै पहिलो सुरुङ मार्ग हुनेछ । सुरुङ मार्ग निमार्णका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध हुनेछ । यसअघि जाइकासँग १६ अर्ब ऋण सम्झौता भइसकेको छ । अहिले दुई पक्षबीच सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्झौता भएको जानकारी गराउँदै नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग आयोजना प्रमुख श्याम खरेलले भने, ‘अब यस कम्पनीले आगामी नोभेम्बर अन्तिमदेखि काम थाल्नेछ ।’

सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु गर्न निर्माणको सम्झौता, आर्थिक स्रोत, आयोजना स्थलको उपलब्धता र मोबिलाइजेसन खर्च आवश्यक हुने जानकारी गराउँदै खरेलले अन्य सर्तहरू पूरा भए पनि आयोजना स्थल पूर्ण रूपमा उपलब्ध नभइसकेकाले समय लाग्न सक्ने बताए । उनले धादिङतर्फको जग्गा समस्या समाधान गर्न अब एक महिना लाग्ने बताए ।

यसअघि धादिङतर्फको जग्गा विवादका कारण निर्माण प्रक्रिया पछि धकेलिँदै आएको थियो । धादिङका स्थानीयले काठमाडौंतर्फकै मूल्यमा जग्गाको मुआब्जा माग गरेपछि जग्गा मुआब्जा वितरणमा सम्झौता हुन सकेको थिएन । अहिले धादिङतर्फको मुआब्जाको विवादसमेत मिलिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट