८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको दाबी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि रामारोशन गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुखको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र कम्युनिस्टहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा वैरीले दीर्घकालीन रणनीति बनाए : प्रचण्ड प्रचण्डको आह्वान– प्रतिक्रान्तिको प्रतिवाद गर्न वामपन्थीले साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री बाग्मती किनारका हटाइएका बस्ती क्षेत्रमा खुला पार्क, हरित क्षेत्र र पदमार्ग निर्माण गरिने दक्षिण–पूर्व एशियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८ सय ६० नेपालीको उद्धार, ४९ जना अझै कम्बोडियाको जेलमा ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा मेट्रो ट्राफिक एफएमको भूमिका प्रशंसनीय’ ट्राफिक एफएम १५ औँ वर्षमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘जनविरोधी कानून स्वीकार गर्न सकिँदैन, विज्ञ छनोटमा गम्भीर बनौँ’: झक्कुप्रसाद सुवेदी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले जनविरोधी कानून स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विज्ञ छनोटको मापदण्डमा गम्भीर बन्न सुझाव दिनुभयो ।

समितिले सञ्चालन गर्न लागेको कानून मापन तथा अन्तर–विधायिकी सम्बन्ध सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि विज्ञहरूको नाम प्रश्ताव गर्दै नेता सुवेदीले विषयगत ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अन्तर–विधायिकी सम्बन्धका लागि पूर्वसांसद परशुराम मेघी गुरुङ, खिमलाल देवकोटा र डा. भरतराज गौतमको नाम उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेता सुवेदीले संसदीय अभ्यासमा गरिने ‘मौन विरोध’ लाई सत्याग्रहकै एक स्वरूपका रूपमा परिभाषित गर्नुभयो ।

सरकारले ल्याएका विधेयकहरू पारित गर्दैमा सत्तापक्ष भइन्न भन्ने तर्कप्रति टिप्पणी गर्दै नेता सुवेदीले जनविरोधी कानूनहरू कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमाथि पर्याप्त र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र ती जनपक्षीय नभए फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले संसदीय प्रक्रियालाई थप गरिमामय र जनमुखी बनाउन विज्ञहरूको छनोट र विधेयकमाथिको छलफलमा गम्भीरता अपनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै