८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रचण्डको आह्वान– प्रतिक्रान्तिको प्रतिवाद गर्न वामपन्थीले साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री बाग्मती किनारका हटाइएका बस्ती क्षेत्रमा खुला पार्क, हरित क्षेत्र र पदमार्ग निर्माण गरिने दक्षिण–पूर्व एशियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८ सय ६० नेपालीको उद्धार, ४९ जना अझै कम्बोडियाको जेलमा ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा मेट्रो ट्राफिक एफएमको भूमिका प्रशंसनीय’ ट्राफिक एफएम १५ औँ वर्षमा विधायन व्यवस्थापन समितिको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सिंहदरवारभित्रै गरिने, मितव्ययिता र स्रोतको अभाव मुख्य कारण बडीमालिकामा तत्काल टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन, हेलिकप्टरमार्फत् सामान ढुवानी गरिने कोलकाता–विराटनगर कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमाः व्यापार लागत घट्ने र ढुवानी सहज हुने अपेक्षा ऐन कार्यान्वयन र अन्तर–निकाय सम्बन्धमा विज्ञहरूको परामर्श आवश्यकः नेता दंगाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘जनविरोधी कानून स्वीकार गर्न सकिँदैन, विज्ञ छनोटमा गम्भीर बनौँ’: झक्कुप्रसाद सुवेदी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले जनविरोधी कानून स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विज्ञ छनोटको मापदण्डमा गम्भीर बन्न सुझाव दिनुभयो ।

समितिले सञ्चालन गर्न लागेको कानून मापन तथा अन्तर–विधायिकी सम्बन्ध सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि विज्ञहरूको नाम प्रश्ताव गर्दै नेता सुवेदीले विषयगत ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अन्तर–विधायिकी सम्बन्धका लागि पूर्वसांसद परशुराम मेघी गुरुङ, खिमलाल देवकोटा र डा. भरतराज गौतमको नाम उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेता सुवेदीले संसदीय अभ्यासमा गरिने ‘मौन विरोध’ लाई सत्याग्रहकै एक स्वरूपका रूपमा परिभाषित गर्नुभयो ।

सरकारले ल्याएका विधेयकहरू पारित गर्दैमा सत्तापक्ष भइन्न भन्ने तर्कप्रति टिप्पणी गर्दै नेता सुवेदीले जनविरोधी कानूनहरू कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमाथि पर्याप्त र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र ती जनपक्षीय नभए फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले संसदीय प्रक्रियालाई थप गरिमामय र जनमुखी बनाउन विज्ञहरूको छनोट र विधेयकमाथिको छलफलमा गम्भीरता अपनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो ।




भर्खरै