काठमाडाैँ । तोकिएको समयमा नापतौलयन्त्रको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने, तथा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने छ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कारबाही गरिएको छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विराटनगरले गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कारबाही गरिएको कार्यालय प्रमुख शम्भुकुमार झाले जानकारी दिनुभयो । नापतौलयन्त्रको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने र सो यन्त्रमा घटबढ गरी उपभोक्तलाई ठगी गर्ने कार्य स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत गम्भीर कसुर मानिन्छ ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा एक हजार छ सय ४५ व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई नयाँ नापतौल सञ्चालनको इजाजतपत्र पनि प्रदान गरेको छ । कोशी प्रदेशको १० जिल्ला तथा मधेस प्रदेशका दुई जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले इजाजतपत्र दिएको हो । कार्यालयले गत वर्ष दुई हजार १२३ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको नियमित जाँच परीक्षण गरेको छ ।
साथै कार्यालयले तीन हजार पाँच सय ७८ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमन गरी नवीकरण गरेको छ । गत आवमा दुई सय ४१ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको एकल अनुगमन र २४ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको संयुक्त अनुगमन गरेको छ । कार्यालयले विभिन्न शीर्षकबाट गत आवमा रु एक करोड ६३ लाख ९८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत कोशी प्रदेशमा १० जिल्लामध्ये मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, उदयपुर, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु तथा मधेस प्रदेशका दुई जिल्ला सिरहा र सप्तरी क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।
