काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील, उत्थानशील, समावेशी र दिगो बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने ‘स्ट्रेन्थेनिङ एग्रिफुड सिस्टम्स इन नेपाल’ (नेपालमा कृषि तथा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण) परियोजनाले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
सोमबार आयोजित परियोजनाको औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक, घनिष्ठ र समस्या–रहित सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र एक–अर्काको संवेदनशीलताप्रतिको गहिरो समझदारीमा आधारित रहेको बताउनुभयो।
उहाँले चीन नेपालको प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा दिगो विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण तथा गरिबी न्यूनीकरणमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले चीन सरकारद्वारा ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ कोअपरेसन फन्डमार्फत प्रदान गरिएको सहयोगले खाद्य सुरक्षा र जलवायु अनुकूल कृषि प्रवर्द्धनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाएको बताउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले नेपालको कृषि तथा ग्रामीण विकासमा एफएओले लामो समयदेखि प्राविधिक सहयोग र रणनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नेपालको कृषि तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणमा एफएओ विश्वसनीय विकास साझेदारका रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र नभई अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जन, संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको क्षेत्र हो। तर न्यून उत्पादकता, जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभाव, प्राकृतिक विपद्, कृषिमा आश्रित युवा जनशक्तिको वैदेशिक पलायन, आधुनिक प्रविधि तथा बजारसम्म सीमित पहुँचजस्ता चुनौतीले कृषि क्षेत्र प्रभावित भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आधुनिक कृषि परीक्षण प्रयोगशालाको अभावका कारण कृषि उपज निर्यातमा समेत समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारले कृषि आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा आधुनिक प्रयोगशाला निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले नवप्रवर्तन, जलवायु–स्मार्ट प्रविधिको अधिकतम उपयोग, दिगो मूल्य शृंखला विकास, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणमार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउँदै चीन सरकार, एफएओ तथा अन्य विकास
साझेदारबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्री चौधरीले परियोजनामार्फत जलवायु–स्मार्ट कृषि अभ्यासको प्रवर्द्धन, पोषण सुधार, बजार विस्तार तथा स्थानीय संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने र यसले नेपालको समग्र कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई थप सक्षम, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले चीनले कृषि आधुनिकीकरण र गरिबी न्यूनीकरणमा हासिल गरेको सफलता विकासशील राष्ट्रका लागि प्रेरणादायी रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञान, प्रविधि र असल अभ्यासको आदान–प्रदानबाट नेपालको कृषि क्षेत्रले लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो।
