काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को निर्णय बदर गरेको छ । भूतप्रभावी कानुनबाट सुविधा रोक्ने निर्णय संवैधानिक इजलासले बदर गरेको हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७३ असोज १ गतेको निर्णयविरुद्ध अवकाशप्राप्त शिक्षक र कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार पारिसकेको छैन । निवेदकका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले रिट जारी भएको बताए । उनले भने, “रिट जारी भएको छ । जारी हुनु भनेको निवेदकको माग पूरा भएको नै हो तर निवेदकका कुन कुन माग पूरा भए कुन भएनन् भन्ने लगायतका विषयमा फैसलाको पूर्णपाठमा नै आउने छ ।”
विभिन्न समयमा त्रिविबाट अवकाश पाएका दस जनाभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीले भूतप्रभावी कानुन बनाई आर्थिक सुविधा खोसेको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए । कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको थियो । नियमावली संशोधनअघि अवकाश पाएका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि सो व्यवस्था आकर्षित गरी निवृत्तिभरण रोकिएको थियो ।
संशोधित नियमावलीले शिक्षक वा कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा सञ्चय कोषको रकमबाहेक अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था गरेको थियो । त्रिविले अनुमतिपत्र परित्याग गर्न इच्छुक रहे नरहेको बेहोरासमेत बुझाउनका लागि ३० दिनको समय दिएको थियो तर अवकाशप्राप्तको हकमा व्यवस्था अनिवार्य गरिएको थिएन ।
त्रिविको उक्त निर्णयविरुद्ध हाल क्यानडाको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त सहप्राध्यापक नारायणप्रसाद पोखरेल, संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त सहप्राध्यापक भक्तराज आचार्य, अमेरिकाकै स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त उपप्राध्यापक निर्मलराम झा, अमेरिकाकै स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त उपप्राध्यापक हीराकुमार श्रेष्ठ, अस्ट्रेलियाको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त उपप्राध्यापक सुरेश हाडा, अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त सहप्राध्यापक मोहनलाल सिटौला, अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त उपप्राध्यापक नवराज बन्जाडे लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकहरूले भूतप्रभावी कानुन बनाएर आर्थिक सुविधा खोस्ने निर्णय बदरको माग गरेका थिए । उनीहरूले सेवानिवृत्त शिक्षक तथा कर्मचारी सेवामा रहँदैका अवस्था वा अवकाशपछि भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अवस्थामा बाहेक सुुविधा वञ्चित नहुने अवस्थालाई त्रिविले गैरसंवैधानिक सर्त राखेर आर्थिक अधिकार खोसेको भन्दै दाबीअनुसार रिट जारी गर्न माग गरेका थिए । भूतप्रभावी कानुन बनाएर सुविधा खोस्नु प्राकृतिक न्याय र संविधानवादको सिद्धान्तविपरीत भएको निवेदकहरूको दाबी थियो ।
संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकोमा निवृत्तिभरण जस्तो आर्थिक अधिकारमा बन्देज लगाउने गरी बनाइएको कानुन बदरयोग्य रहेको निवेदकको जिकिर थियो । पछि बनेको कानुनबाट पाइसकेको हक, सुविधा, दायित्व तथा कर्तव्यलाई असर पुर्याउन नपाइने कानुन व्याख्या ऐनको प्रावधानविपरीत नियमावली संशोधन भएको भन्दै रिटमा बदरको माग गरिएको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट
