काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । विभिन्न विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

दुई दिनअघि मङ्लबारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कुल पुँजीगत खर्चको एक दशमलव ५३ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ । यो वर्ष पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालूतर्फर्को खर्च भने १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ । राजस्व सङ्कलन एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने र त्यसले गर्दा विकासका काम पनि पूरा नहुने विगतको अनुभव छ । हतारमा खर्च गर्दा विकासनिर्माण गुणस्तरीय नहुने अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै सरकारले विकास बजेटलाई आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने समयतालिका बनाएपछि विगत दुई महिनामा कार्यतालिका प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सकारात्मक परिणाम आउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको बैठकमा सहभागी कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री बलदेव खनालले जानकारी दिए । “तपाईहरुले गर्नुभएको कार्यसम्पादन सम्झौता, बजेटले निर्दिष्ट गरेका योजना अनुसारका कामलाई तीव्रता दिनुहोस् भन्ने उहाँको निर्देशन हो,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री खनालले जानकारी दिए । सरकारका कामकारबाही र विकास निर्माणको अवस्था तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रत्येक तीन महिनामा उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बस्दै आएको थियो ।

यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अब यस्तो बैठक प्रत्येक दुई महिनामा बस्ने मन्त्री खनालले जानकारी दिए । खनालका अनुसार बैठकमा सबै मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा आफूमातहत भएका कार्य प्रगतिको विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका थिए । प्रगति विवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो अवधिमा सक्नुपर्ने काम अहिले नभएको भए अबको दुई महिनाको कार्यसमेत थप गरी सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

काममा ढिलाइ हुनुका कारण र समाधान खोजेर तीव्रता दिएर वार्षिक लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्ने गरी सक्रिय हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । समीक्षा बैठकमा सानातिना विकासमा मात्र नभएर जनसरोकार र महत्वपूर्ण ठूला आयोजनामा विशेष ध्यान दिन उहाँले निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवका अनुसार बैठकमा विकासका व्यवधान, अवस्था लगायतका विषयमा महìवपूर्ण छलफल भएको थियो ।

यसबाट बजेट कार्यान्वयलाई तीव्रता दिन के गर्ने, समस्या के हुन् भन्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न निकायबीच अन्तरसमन्वयको अभाव हुने अवस्था अन्त्य गरेर निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए । काममा ढिलासुस्ती गर्ने परिपाटी त्याग्न र नयाँ तथा सहज ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने परिपाटी अङ्गीकार गर्न उनले आग्रह गरेका थिए । गोरखापत्र दैनिकबाट