२५ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत रामराजा प्रसाद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन, टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्यो करार सेवामा वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै कर्मचारी राख्न सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन राष्ट्रियसभाबाट ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ पारित राष्ट्रियसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पारित उपराष्ट्रपति यादवसँग फ्रान्सेली राजदूतको शिष्टाचार भेट नेप्से परिसूचक १९ अङ्कले घट्यो आज मध्यरातदेखि स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको सूत्र प्रणाली बन्द हुने सार्वजनिक बिदामा पनि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन हुने आत्मदाह प्रयास गर्ने युवकको अवस्था गम्भीर, वीर अस्पतालको आईसीयूमा सार्ने तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माणमा पाँच करोड विनियोजन



अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीका पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी पदमार्गलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सो बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले सङ्घ सरकारले बजेट विनियोजन गरेका योजनाको बारेमा जानकारी दिए ।

घोडेपानी–मोहरेडाँडा पदमार्ग, पुनहिल पूर्वाधार, रुइसे धवलागिरि आइसफल पदमार्ग, धवलागिरि चक्रिय पदमार्ग, गुर्जा हिमाल पदमार्ग, तातोपानी कुण्ड, ताकमकोत पुनःनिर्माण र गलेश्वरलाई रु ५० लाख विनियोजन भएको छ । बेनी–टोड्के–मालिका पदमार्गलाई रु ५० लाख, अन्नपूर्ण पदमार्गलाई रु ४० लाख, भकिम्ली बेलढुङ्गा पदमार्गलाई रु १० लाख विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशका सांसद विनोद केसीले गत वर्ष शुरु भएका र विगतमा ठेक्का लागेका खानेपानी, सडक आयोजनालाई पूर्णता दिन यसपालि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन भएको बताए । सङ्घीय सांसद थापाले योजना तथा कार्यक्रम छनोटमा भौगोलिक सन्तुलन मिलाएको बताए भने प्रदेश सांसद केसीले प्रदेश र सङ्घका योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीले स्थानीय तहका योजना अनुगमनका लागि विवरण मागे पनि उपलब्ध नगराएको बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) म्याग्दीका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनमा समन्वय हुनुपर्ने विचार राखे ।