३१ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
व्यावसायिक लागत घटाउन र कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न आधा दर्जन ऐन खारेज गरिँदै सभामुख अर्यालद्वारा सांसदहरूलाई जनस्तरमा पुग्न आग्रह, प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित बदलिँदो प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा सरकारले युएनडीपीसँग विकास सहकार्य चाहेको छ: अर्थमन्त्री गोलभेँडा किसानसँग मन्त्री गिता चौधरीको छलफल, ‘किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य पाउन् भनेर… सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने निर्णय प्रतिनिधिसभाः बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ अनुमोदित किसानलाई सावधानी अपनाउन आग्रह राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्ने चलचित्रलाई प्रदर्शन अनुमति नदिइने प्रदेशका प्रत्येक अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्छाैंः मुख्यमन्त्री यादव पुँजीबजारः ३४ लाख ६६ हजार लगानीकर्ता टिएमएसमार्फत शेयर कारोबारमा सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार विकासभन्दा विवादमा केन्द्रित भयो, लोकतन्त्रको रक्षामा प्रतिवद्ध बनौँः सन्दीप राना



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले वर्तमान सरकार विकासका काममा भन्दा बढी विवादमा अल्झिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद रानाले सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै जनसरोकारका विषयमा सरकार उदासिन रहेको बताउनुभएको हो । सांसद रानाले सरकारले १०० दिनमा १०० काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि ती दिनहरू विकासभन्दा बढी विवादमा बितेको बताउनु भयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या औँल्याउँदै उहाँले अस्पतालहरूमा रेबिज र क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगका औषधिको अभाव रहेको, नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको र निजी क्षेत्र सशङ्कित बनेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । यस्तै, युवा पलायनको क्रम नरोकिएको र कुपोषणको समस्या तिब्र गतिमा बढिरहेको प्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सुकुम्बासीहरू बिचल्लीमा छन्, किसानले मल पाएका छैनन्, र वर्षातका कारण ग्रामीण सडकहरू हिलाम्मे हुँदा बालबालिकालाई विद्यालय जान कठिन भएको छ । तर यस्तो विपद्को समयमा पनि सम्बन्धित विभाग विगत तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ । राजदुत नियुक्ति राष्ट्रहितका लागि काम गर्ने गहन दायित्व हो, यसलाई विज्ञापन खोलेर पदपूर्ति गर्ने साधारण काम जस्तो बनाइनु हुँदैन ।’

कुटनीतिक नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै सांसद रानाले राजदुत नियुक्तिलाई सरकारले ‘जब भ्याकेन्सी’ को रूपमा बुझ्न नहुने बताउनु भयो ।  सरकारले आफ्नो विफलता लुकाउन विगत ३५ वर्षमा केही भएन भन्ने ‘गलत भाष्य’ निर्माण गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।– न्युज एजेन्सी नेपाल

 




भर्खरै