काठमाडौं । नेपालको चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि गठित विशेष अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवसमक्ष बुझाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय कार्यदलले दुई साताको छोटो अवधिमै अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। कार्यदलले नेपाली चियाको प्रमुख बजार भारतमा हाल लागू भएका नयाँ व्यवस्थाबाट उत्पन्न चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्दै तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका उपायहरू सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रको सुधार तथा निर्यातमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले कार्यदलले दिएका सुझावहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा २० हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती भई २ करोड ६१ लाख किलोग्रामभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो। उत्पादित चियामध्ये १५ हजार ५९९ मेट्रिक टन, करिब ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको थियो। कुल निर्यातमध्ये ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ गएको तथ्यांकले नेपाली चिया निर्यात भारतीय बजारमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाएको छ।
तर, भारत सरकारले १ मे २०२६ देखि टी बोर्डमार्फत अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका (एसओपी) तथा एफएसएसएआईको परिपत्र लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रयोगशाला परीक्षणमा हुने ढिलाइ, उच्च परीक्षण शुल्क तथा सीमामा हुने रोकावटका कारण चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता, साना किसान र मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको कार्यदलले जनाएको छ।
यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रतिवेदनले भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन, स्वदेशमै गुणस्तर परीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न, नेपाली चियाको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्न तथा भारतमा निर्भरता घटाउँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात बजार विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
