१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बाढी–पहिरो पीडितको राहतका लागि प्रवासी नेपाली मञ्चले २० लाख दिने रसुवा बाढीपीडितका लागि हेटौँडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्टले २० लाख सहयोग ड्याम फुटेको होइन, ग्ल्यासियर फुटेर लेदोसहितको पानी ओभरफ्लो : सरकार बाढीपीडितलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दुई करोड सहयोग बाढीपीडित र प्रभावित क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिने भोटेकोशी बाढीपछि शव खोजी तीव्र, रसुवादेखि चितवनसम्म १२०० सैनिक परिचालन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने सुनको मूल्य दुई हजार चार सयले घट्योः चाँदीको स्थिर भोटेकोशी र त्रिशूलीमा लेदोसहितको बहाव बढ्दै, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह भोटेकोशीमा बाढी बढ्दै, त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सडकका जोखिमपूर्ण विद्युतीय पोल हटाउन र अव्यवस्थित प्लटिङ नियन्त्रण गर्न सांसद पाण्डेको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले सडकको बीच भागमा रहेका विद्युतीय पोल र अनधिकृत जग्गा प्लटिङका कारण नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले सार्वजनिक पूर्वाधार व्यवस्थापन र वातावरणीय जोखिमका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

पाण्डेले सडक विस्तार र कालोपत्र सम्पन्न भइसकेका धेरै स्थानमा विद्युतीय पोलहरू सडककै बीचमा रहँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम अत्यन्तै बढेको बताउनु भयो । ‘उज्यालो नेपाल’ को चर्चा भइरहँदा जोखिमपूर्ण पोलहरू हटाउन भइरहेको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाउनु भयो । नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै उहाँले यस्तो आर्थिक भार सर्वसाधारणमाथि थोपर्नु उचित नहुने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युतीय पोल र उच्च भोल्टेज प्रशारण लाइन स्थानान्तरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नागरिकबाटै २५ प्रतिशत लागत व्यहोर्नुपर्ने भनी बनाएको कार्यविधि न्यायसङ्गत छैन, यसलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।’

सांसद पाण्डेले देशका विभिन्न स्थानमा प्रचलित कानून र मापदण्ड विपरीत भइरहेको अनधिकृत जग्गा प्लटिङप्रति पनि कडा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले कानून विपरित प्लटिङ गर्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने वा घरबाटोको सिफारिस दिने व्यक्ति तथा निकायमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । साथै, स्थानीय तहबाट हुने प्लटिङ सम्बन्धी सिफारिसलाई प्राविधिक मापदण्डका आधारमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र जोखिमयुक्त क्षेत्रको संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्न उहाँले जोडदार माग गर्नुभएको छ ।