काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट आफ्नो प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको जनाएको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले विहिबार कार्यदलका संयोजकलाई पत्र पठाउँदै कार्यदलको कामकारबाहीप्रति सुरुदेखि नै गम्भीर असहमति रहेको र सरकारबाट माग गरिएका विषयमा स्पष्ट जवाफ नआएकाले पार्टी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराएका हुन्।
पत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित उक्त कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट प्रारम्भिक चरणमा डा. भीष्म अधिकारी सहभागी भएको उल्लेख गरिएको छ। तर, कार्यदलको कामकारबाही सुरुदेखि नै सन्देहास्पद रहेको, संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट रूपमा निर्धारण नगरिएको, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण अस्पष्ट रहेको तथा बहसमा ल्याइएका केही विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मविपरीत देखिएको भन्दै एमालेले सरकारसँग आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न माग गरेको जनाएको छ।
एमालेले वर्तमान संविधानका आधारभूत व्यवस्था थप सुदृढ बनाउने तथा विगतका कमजोरी र नकारात्मक अभ्यास सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा आफू सधैँ दृढ रहेको उल्लेख गरेको छ। तर, संविधानका आधारभूत विषय नै खल्बल्याउने उद्देश्यका साथ कार्यदल अघि बढेको निष्कर्षमा पार्टी पुगेकाले प्रारम्भिक चरणदेखि नै कार्यदलका बैठकमा सहभागी नभएको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले एमालेले उठाएका प्रश्न र प्रस्तावबारे हालसम्म कुनै स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै पार्टीले अब औपचारिक रूपमा आफ्नो प्रतिनिधिलाई कार्यदलबाट फिर्ता बोलाएको जनाएको छ।
