काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, बैंकिङ प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
मंगलबार गभर्नर प्रा. डा. विश्व पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशत विस्तृत मुद्रा प्रदाय हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायको आकार, प्रकृति र कार्यक्षेत्रका आधारमा पुनर्वर्गीकरण गरी विशिष्टीकृत बैंकिङ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने नीति लिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाइने भएको छ। वित्तीय सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सञ्चालन खर्च घटाउन पनि बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ।
कर्जा व्यवस्थापनतर्फ संस्थागत ऋणीबाट व्यक्तिगत जमानी लिने अभ्यासमा कडाइ गरिने भएको छ। यसबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। साथै, कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्या न्यून गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको विशेष व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ। दबाबमा परेका कर्जाको पुनरुत्थानका लागि नयाँ उपकरणसमेत लागू गरिने नीति छ।
मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको पुँजी परिचालन लागत घटाएर ऋणीलाई सस्तो र सहज कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। बजारमा अधिक तरलताका कारण ब्याजदर अत्यधिक घट्न नदिन राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे अतिरिक्त तरलता आफ्नै खर्चमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। तरलताको प्रकृतिअनुसार विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी बजार व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।
यस वर्ष पनि ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतका प्रमुख नीतिगत दरहरू यथावत् राखिएको छ। नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत, स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत र स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशत र विकास बैंकका लागि १० प्रतिशत यथावत् राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
