काठमाडौं । सरकारले किसानको पहिचान, सम्मान तथा संरक्षणका लागि सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय किसान सूचिकरण अभियानले पछिल्लो समय तीव्र गति लिएको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २४ लाख ५० हजार किसान सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म लक्ष्यभन्दा बढी २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत भएका छन्। यो संख्या देशभरका कुल किसान परिवारको करिब ६४ प्रतिशत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय मन्त्रालयको विशेष सक्रियता, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वय तथा स्थानीय तहहरूको निरन्तर प्रयासका कारण सूचिकरण अभियानले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको हो।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ। केन्द्रले विद्यमान प्रणाली अद्यावधिक गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण बढाउने र सूचिकरण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ शीघ्र सम्पन्न गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारका अनुसार किसान परिचयपत्र वितरण भएपछि किसानको पहिचान र सम्मान सुनिश्चित हुने, सरकारी सेवा–सुविधा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन सहज हुने, कृषि क्षेत्रको तथ्यांक व्यवस्थापन व्यवस्थित बन्ने, अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिने तथा विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
