दमौली । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत तनहुँ जिल्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भयो तर मन्त्रालयले उक्त कार्यालयलाई तनहुँसहित कास्की, गोरखा, नवलपुर, मनाङ र लमजुङ जिल्लाको समेत क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।
पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा उक्त कार्यालयले सोचेअनुरूपको काम गर्न नसकेको कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “ठूलो कार्यक्षेत्र भएकाले तनहुँस्थित कार्यालयबाट अन्य जिल्लाका जनतालाई सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त कार्यालयका लागि १७ कर्मचारीको दरबन्दी दिइए पनि दुई कर्मचारीको अझै पदपूर्ति भएको छैन ।
कतिपय जिल्ला दुर्गम र टाढा रहेकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कम्तीमा लमजुङ, गोरखा, नवलपुर र कास्कीमा स्थलगत कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक रहेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । “सहजरुपमा कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सके नजीकबाटै स्थानीय जनताले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि वन निर्देशनालय तथा प्रदेश मन्त्रालयबाट पहल हुन आवश्यक छ ।”
गुणस्तरीयताका लागि कार्यालयमा उपलब्ध तथा नपुग जनशक्ति करारमा लिएर र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर दु्रतगतिमा काम गरिनाका साथै सम्पन्न भएका योजनामा पटक–पटक अनुगमन गरिनाका साथै आवश्यक निर्देशन दिने गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलको भनाइ थियो । ती जिल्लाका कतिपय स्थल भूकम्पबाट प्रभावित भएकाले भूक्षय, बाढी एवं पहिरोको दृष्टिले कतिपय कार्यक्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको र प्रकोपको चाप धेरै बढेकाले सर्वसाधारणको माग पूरा गर्न कठिन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त कार्यालयलाई गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट रु १४ करोड ४७ लाख प्राप्त भएकामा उक्त बजेटमध्ये विभिन्न कार्यक्रमका लागि रु १३ करोड ८० लाख खर्च भइसकेको र सो अवधिमा एकीकृत फेवाताल तथा भवन निर्माण, पदमार्ग, डिपीआर, नियमित भूसंरक्षण, ग्रामीण सडकमा हरितपेटी निर्माण तथा एकीकृत भूसंरक्षण, आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण, भूसंरक्षण प्रदर्शनीस्थललगायत काम गरिएको जनाइएको छ ।
