काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणमा क्रममा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सम्झौता हुने भएको छ । नेपाल सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएको उक्त विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक रुपमा छलफल र अध्ययन गरी सहमत भइसकेको छ ।
सो विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा राजेन्द्रध्वज जोशीले चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरिरहेको र सहयोगमा सकारात्मक सङ्केत गरेकाले आफूहरु सम्झौता हुनेमा आशावादी रहेको जनाउनुभयो । डा जोशी त्रिवि इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन हुनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यसलाई विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय बनाउन खोजेका छौँ । यसका लागि विभिन्न चरणमा गरी कूल रु ४३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्र्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हुनु उल्लेखनीय हो ।” उहाँका अनुसार सो विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी रहने छन् ।
पूर्वाधार समितिका लागि यो आर्थिक वर्ष रु १० करोड विनियोजित गरिएको छ । विधेयक लागू भएपछि आगामी वर्षदेखि विद्यालय सञ्चलनमा आउनेछ । समितिले ललितपुरको सैँबुका सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान् जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकहरुको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सो विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो । यसका अतिरिक्त मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पनि खोल्ने सरकारको नीति छ ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि रु एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भन्नुभएको थियो, “विज्ञान तथा प्रविधिको विकास बिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । त्यसैले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।”
सरकारले सो विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकलाई यसअघिको सङ्घीय संसद्को अधिवेशनमा पेश गरिसकेको छ । विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । हाल सो स्थलमा ७४० रोगनी जग्गा पहिचान भई प्राप्तिको क्रम शुरु भएको छ ।
विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यस्थापन, कानून र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । विधेयकमा अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथकरुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन् । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति हुँदैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण यही असोज २५ र २६ गते हुँदैछ । तत्कालीन नेकपा ९एमाले० का महासचिव मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को विचारको प्रतिपादन गरेपछि ‘जननेता’का रुपमा स्थापित हुनुभएको थियो । उहाँको २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेको समयमा चीन सरकारले जननेता भण्डारीको नाममा खुल्ने विश्वविद्यिलायलाई सहयोग गर्ने तयारी भएको छ ।
चीनको सहयोगमा विद्यालय पुनःनिर्माण हुँदै
चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लामा प्रतिजिल्ला दुई र काठमाडौँमा एक गरी नेपालका सात विद्यालय ‘टर्न की प्रोजेक्ट मोडालिटी’ मा निर्माण हुने सम्झौता यसअघि भइसकेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का अनुसार यीमध्ये काठमाडौँको भानु (दरबार हाईस्कूल) माध्यमिक विद्यालय निर्माणाधीन छ । यो विद्यालय आगामी पुससम्ममा निर्माण हुने जनाइएको छ । ‘टर्न की प्रोजेक्ट’ सम्बन्धित दातृ पक्षले आफै बनाएर साँचो हस्तान्तरण गर्ने परियोजना हो ।
आयोजनाका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार आगामी डिसेम्बरदेखि अन्य विद्यालय पुनःनिर्माण शुरु गर्ने जानकारी चिनियाँ पक्षबाट आएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माणका लागि लागत, जनशक्ति र सामग्री चीनबाटै हुने भएकाले उक्त निर्माणमा भएको सहयोगलाई बजेटमा आफूहरुले आङ्कलन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । श्रेष्ठले चीनको निर्माण कार्य तुलनात्मकरुपमा छिटो र गुणस्तरीय हुने जनाउनुभयो ।
चीनले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थामा पनि सहयोग गर्दै आएको छ भने विभिन्न तहमा छात्रवृत्ति सहयोग र नेपालका विद्यालयमा स्वयंसेवीरुपमा चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण दिँदै आएको छ ।
