९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
फोहोर र मान्छे एकै ठाँउमा राख्न मिल्दैन, यसमा संघीय सरकार गम्भिर बन्नुपर्छः मेयर महर्जन आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाइएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाकाे भेडा फार्म : पर्यटकको आकर्षणदेखि बरुवाल भेडाको संरक्षणसम्म प्रधानमन्त्रीकाे चस्माबारे सांसद शाहीको टिप्पणी : ‘कालो होस् कि सेतो, काम गरे भइहाल्यो’ वर्षासँगै देशभरका विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध स्वर्णजयन्ती विशेष ‘नाडा अटो साे २०२६’ काठमाडौँमा सुरु, उपराष्ट्रपति यादवले गरे उद्घाटन राष्ट्रियसभाबाट विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित प्रधानमन्त्रीसँग फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने मेयर्स फोरमको निर्णय,सांसद तामाङको ‘दुर्व्यवहार’ बारे पनि ध्यानाकर्षण गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए मेडिकल रिपोर्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। रिटमाथि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।

पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै गत असार १० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतमा विचाराधीन नेपाल सरकार वादी र दीपक भट्टसमेत प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। साथै, उच्च अदालत पाटनमा रहेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन बिमा कसुर तथा सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेका धितोपत्र (सेयर) सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दाका सक्कल फाइल पनि मगाउन आदेश दिएको थियो।

पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि असार ९ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएका उनलाई विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि थप तीन दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।

आजको सुनुवाइबाट सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटका सम्बन्धमा थप कानुनी प्रक्रिया र आदेश जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।




भर्खरै