१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सम्पादक मिश्रलाई चार महिना कैद परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग रूसी महासङ्घका राजदूतको शिष्टाचार भेट परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग रूसी महासङ्घका राजदूतको शिष्टाचार भेट देशभरका होटेलको खाद्य गुणस्तर अनुगमन गर्न ७७ वटै सीडीओलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन महान्यायाधिवक्ता डा कँडेल नेपाल–बेलायत आवतजावतको अभिलेख झिकाउन आदेश पर्वतीय विषयलाई विश्व जलवायु एजेण्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ : वनमन्त्री चौधरी सदर चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्नेमा बैंकर्स संघ आशावादी बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउँछ, नीतिगत ‘डिस्कनेक्ट’ अन्त्य हुनुपर्छः डेपुटी गभर्नर पौडेल बिमवाङमा खेलमैदान निर्माण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चद्वारा ५ मुद्दाका सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विभिन्न अदालतमा विचाराधीन तथा फैसला भइसकेका पाँच वटा मुद्दाका सक्कल मिसिल अध्ययनका लागि झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
आदेशअनुसार विशेष अदालतमा विचाराधीन नेपाल सरकार वादी र दीपक भट्टसमेत प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको फाइल झिकाउन भनिएको छ।

त्यसैगरी उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन दीपक भट्टसमेत प्रतिवादी रहेको बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको मिसिल पनि मगाउन आदेश दिइएको छ।

यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेका आशिष श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी भएको बिमा कसुर सम्बन्धी मुद्दा तथा सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेका धितोपत्र (सेयर) सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दाका सक्कल फाइलसमेत झिकाउन सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।

यसका साथै, दीपक भट्टले गृह मन्त्रालयविरुद्ध यसअघि दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको किनारा लागेको मिसिल सर्वोच्च अदालतकै अभिलेख शाखाबाट झिकाउन पनि आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले ती सबै मिसिलहरू असार १८ गतेको पेशीअघि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा उठाइएका विषयवस्तुको गम्भीरता तथा अन्य सम्बन्धित मुद्दासँगको अन्तर्सम्बन्ध अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएकाले अदालतले सम्बन्धित मिसिलहरू झिकाउन आदेश दिएको हो।