९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कर प्रणालीमा सुधारः सात दिनभित्र भ्याट विवरण सच्याउन पाइने, ईटीडीएसमा कडाइ माटो सुधार योजनालाइ प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँः कृषिमन्त्री चौधरी आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा करदाता पोर्टलको नयाँ संस्करण सञ्चालनमा १५औँ महाधिवेशन रोक्न देउवा समूह सर्वोच्चमा, ११ भदौमा पेसी हर्मुजमा छ महिनामा ६८ समुद्री घटना सञ्चारमाध्यमले नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना पुरुष क्रिकेटः मलेसियाले नेपाललाई दियो २३३ रनको लक्ष्य कांग्रेसको विवाद समाधान महाधिवेशन रोक्नु होइन, विश्वसनीय बनाउनु हो : देवराज चालिसे फोहोर र मान्छे एकै ठाँउमा राख्न मिल्दैन, यसमा संघीय सरकार गम्भिर बन्नुपर्छः मेयर महर्जन आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाइएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जर्मनले पठायो नेपाल सरकारलाई कडा विरोध पत्र



अ+ अ-

काठमाडौँ । हालैमात्र नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई लिएर जर्मन सरकारले नेपाललाई कडा विरोध पत्र पठाएको छ । खासगरी नेपालको राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीमाथि नेपाल सरकारले लिएको कदमका विषयमा विरोध गर्दै जर्मनले सो पत्र पठाएको हो ।

जर्मन सरकारले ती दुई कम्पनीलाई बिनाप्रमाण भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको भन्दै नेपाल सरकारको सो कदमका विषयलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । सोही बमोजिम आज यस्तो पत्र जर्मन स्थित नेपाली कार्यबाहक राजदूत सागर फुयाँललाई थमाएको हो ।

जर्मन विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जर्मनीस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत फुयाँललाई कार्यालयमै बोलाएर सो पत्र थमाएको बताइएको छ । नेपालमा आफ्ना ती दुई कम्पनीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्धा दर्ता गरेकोमा विरोध जनाउँदै सो विरोध पत्र दिएको हो ।

सुरुमा उक्त घटनामा कडा विरोध जनाएको जर्मनीले पछि लिखित पत्र नै थमाएको जर्मनी स्थित नेपाली दूताबास स्रोतले जनाएको छ । सो स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारलाई प्राप्त विरोधपत्रमा जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी ’भेरोडोस’ र अर्को निजी जर्मन कम्पनी ’म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस’ लाई नेपालमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएकोमा आफ्नो गम्भीर चासो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

राहदानी ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै यसअघि नेपाल स्थित जर्मनी राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयमा केरकार गरिएको समाचार बाहिरिएको थियो । त्यस विषयमा पनि जर्मनी सरकारले यसअघि विरोध जनाएको थियो ।

बिहीबार थमाइएको उक्त विरोध पत्रमा सो विषय पनि उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । उक्त पत्रमा ती कम्पनीले कुनै अनियमितता नगरेको भए पनि मुद्दा चलाइएको भन्दै प्रतिशोधका आधारमा यस्तो मुद्धा चलाइएको उक्त पत्रमा जनाइएको छ ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ— हाम्रो कम्पनीले कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको छैन । त्यसैले अभियोगपत्रमा पनि कुनै प्रमाण उल्लेख छैन । सो पत्रमा जर्मन कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई अभियोग लगाएर जर्मन कम्पनीको प्रतिष्ठामा हानि पु¥याएको भनेर नेपाल सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाइएको समाचार स्रोतले भनेको छ ।

नेपालमा राहादानी छपाइका लागि ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती कम्पनीमाथि मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारका प्रमुख तथा आयुक्तहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर ९ घन्टासम्म थुनेर जबर्जस्ती मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको समाचार यसअघि पनि आएको थियो ।