काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा आइपर्ने सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकलाई तत्काल र द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
हाल विद्यमान बहु–तहगत नियामक प्रक्रिया र नियमहरूको अस्पष्टताका कारण द्रुत निर्णय लिन राष्ट्र बैंकलाई समस्या भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी तथा नीतिगत सुधारहरूका विषयमा प्रकाश पार्दै गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
यसका अतिरिक्त, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, र भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन संशोधनसहित ६ वटा महत्वपूर्ण कानूनका मस्यौदाहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकिएको उहाँले बताउनु भयो । साथै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा विनिमय अधिकार ऐनको संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना र दाबी नपरेको निक्षेप सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका अन्य ४ वटा प्रस्तावहरूमाथि सघन रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी समितिमा गराउनु भयो ।
गभर्नर पौडेलले नेपालसँग हाल २२ अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। कुल सञ्चितिको करिव ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरको उतारचढावले पार्ने प्रभावबारे संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै बैंक संकटमा पर्यो भने गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर एकै रातमा त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई चाहिन्छ । अमेरिकी संघीय ब्याजदर १ प्रतिशतले मात्र घट्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई करिव ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रतिफल नोक्सानी हुने संवेदनशीलता रहन्छ । कृषि कर्जाको आकारमा व्यापक वृद्धि भएको छ, तर यो प्रवाह भएको कर्जाको वास्तविक सदुपयोग भयो वा भएन भन्ने विषयमा भने हामीले विस्तृत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै कुरामा लगेर न्याँकेर, थुनेर, ब्ल्याकलिस्टमा राखेर वा झ्यालखाना हालेर व्यवसायीहरूलाई उद्यमी बनाउन सकिँदैन, उनीहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ ।’
यस प्रकारको जोखिम न्युनिकरण र प्रतिफल विविधीकरणका लागि सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फण्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे संसद र सरकारले छलफल अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउनु भयो । बैठकमा सांसदहरूले कृषि कर्जा सम्बन्धी राखेको जिज्ञासाबारे स्पष्टीकरण दिने क्रममा गभर्नर पौडेलले विगत १० वर्षमा कृषि कर्जा प्रवाह नघटेको तर सही सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष २०७६ मा २५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा प्रवाह बढेर अहिले ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
लक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसकेको विषयमा समितिमा जानकारी दिँदै गभर्नर पौडेलले १२ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएकोमा करिव ७ प्रतिशत मात्र प्रवाह हुनुमा समग्र आर्थिक इकोसिस्टम जिम्मेवार रहने बताउनु भयो । जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी वा व्यवसायी जन्माउन नसकिने भन्दै गभर्नर पौडेलले उद्यमीहरूलाई गल्ती गर्दा पनि उचित संरक्षण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्र बैंक र सरकारको कार्यगत भिन्नता रहेको यथार्थता बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । सिंहदरबार राजश्व उठाएर खर्च गर्ने निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकले जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको स्पष्ट पार्नुभयो । निक्षेपकर्ताको बढी ब्याज पाउने चाहना र ऋणीको सस्तोमा ऋण खोज्ने विपरीत आकांक्षाहरूको बिचमा सन्तुलन मिलाउनु नै राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
वाह्य क्षेत्र बलियो भएकै कारण मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न १ मिलियन डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने खुकुलो नीति अख्तियार गरिएको र यसले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको उहाँको भनाइ थियो । विगतका आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको स्मरण गर्दै उहाँले वर्षमा ३०० अर्बसम्म सरकारी ऋण परिचालन हुँदा बजारमा तरलताको संकुचन भएको र ब्याजदर बढेको ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
आगामी मौद्रिक नीति गोप्य रूपमा मात्र नभएर सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउने गरी तर्जुमा गरिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मौद्रिक र वित्तीय नीतिको उचित समन्वयबाट मात्र मुलुकको आर्थिक लक्ष्य हासिल हुने भन्दै उहाँले यसका लागि सबै पक्षको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
