काठमाडौं: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर (एसओपी)’ तथा प्रत्येक खेपमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति तथा मागहरूलाई आधार मानेर चिया क्षेत्रको संरक्षणका लागि तत्काल प्रभावकारी कूटनीतिक र नीतिगत पहल गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको जनाएको छ।
महासंघका अनुसार नेपालको चिया क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ग्रामीण रोजगारीको महत्वपूर्ण आधार हो। यस क्षेत्रबाट वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ भने ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ। यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
चिया उद्योगले ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक र कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको तथा राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गर्ने गरेको महासंघको भनाइ छ। तर भारतले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण उद्योग सञ्चालन नै संकटमा परेको चेतावनी महासंघले दिएको छ।
महासंघका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण, रिपोर्ट आउन २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने अवधि, अनिवार्य गोदाम शुल्क तथा परीक्षण रिपोर्ट कमजोर आए चिया नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानले निर्यात लगभग ठप्प भएको छ। यसले उद्योगहरूको नगद प्रवाहमा असर परेको र किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी, मजदुरलाई पारिश्रमिक तथा राज्यलाई कर र विद्युत महसुल तिर्न समेत कठिन अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ।
महासंघले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा नेपालमै मान्यता प्राप्त एक्रेडिटेड ल्याब (Accredited Lab) स्थापना गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएको छ। निर्यात हुने नेपाली वस्तुहरूको गुणस्तरसँग सम्बन्धित अवरोध हटाउन यस्तो प्रयोगशाला स्थापना आवश्यक रहेको भन्दै यस विषयमा सरकारले शीघ्र पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।
महासंघले चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीहरूको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
