९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै स्वर्णिम जयन्ती मनाउँदै आजदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ ‘नाडा अटाे साे २०२६’, यस्ताे छ मेलाकाे इतिहास ‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’ लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको सिफारिस सङ्घीयता सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा जोड गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, सत्र जना घाइते युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै दक्षिण कोरियामा आगामी महिना गर्ने भनिएको संयुक्त समुद्री अभ्यास रद्द बागमती प्रदेशसभा बैठक भोलि चालिस दिनपछि तातोपानी नाका जोड्ने सडकको इको खण्ड खुल्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा ‘कानूनले नचिनेको व्यक्ति’ को उपस्थितिप्रति सांसद बरालको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा कानूनले नचिनेको व्यक्तिको उपस्थिति भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न आयोगको बैठकमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाउनुभएको हो ।

सांसद बरालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार हाल आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको र नयाँ उपाध्यक्ष छनोटका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा गिरी कसरी बैठकमा सहभागी हुनुभयो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने छात्रवृत्ति कार्यविधि समेत स्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै सांसद बरालले उक्त बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई अवैध को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले कार्यवाहक दिनुपर्ने अवस्थामा आयोगकै वरिष्ठ सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा बाहिरको व्यक्तिलाई सहभागी गराउनु न्यायसंगत नभएको तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा कानुनले नचिनेको मान्छे उपाध्यक्षको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । १० जनाले आवेदन दिएको र छनोट प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा श्रीकृष्ण गिरी कसरी उपाध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्नुभयो? यो अचम्मको विषय हो ।’

सांसद बरालले यस्तो गैरकानूनी प्रक्रिया अविलम्ब बन्द गर्न र आयोगका गतिविधिहरूलाई विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढाउन माग गर्नुभएको छ ।