८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
गृह मन्त्रालयमा गरिमा चौधरीका अभिभावकको भिडियो खिचिएकोप्रति रास्वपाको आपत्ति रास्वपा सांसदद्वारा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन माग स्याङ्जामा अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका दुई ट्याक्टरलाई जरिवाना भारतीय कुखुरा र चल्लाको अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्न तथा पोल्ट्री किसानको लगानी संरक्षणको माग गर्दै… मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरणका लागि स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्न आवश्यकः प्रवक्ता डा. ढकाल सहअस्तित्वका नाममा वन्यजन्तु संरक्षणको भार किसानलाई मात्र बोकाउन नहुने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सांसद ढकालको माग वन्यजन्तु र छाडा चौपायाको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग सांसद भाटको माग पशुपतिनाथमा विशेष पूजा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान नगरी डोजर आतंक मच्चाइएको भन्दै सांसद केसीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान नगरी सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको पछिल्लो कदमले सुकुम्वासीहरूमा त्रास सिर्जना गरेको र उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हनन् भएको बताउनु भयो ।

सांसद केसीले नदी किनार, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने सरकारको सुरुवाती प्रयास शाहसिक देखिए पनि अहिले त्यो दुस्साहसमा परिणत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा वास्तविक सुकुम्वासीहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको र बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको उहाँको भनाइ थियो ।

सदनलाई सम्बोधन गर्दै केसीले सुकुम्वासी विस्थापनको क्रममा भएका दुःखद् घटनाहरूको विवरण प्रश्तुत गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार विस्थापनको तनावका कारण इन्द्रबहादुर राईले बागमतीमा हाम फालेको, १७ वर्षीय रविन तामाङले आत्महत्या गरेको र शान्तिनगरमा रवि तामाङकी श्रीमतीको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा भोजराज दर्जीको मृत्यु भएको घटनाले स्थिति भयावह बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद केसीले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले समेत यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।




भर्खरै