५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत श्रमप्रति सकारात्मक धारणा नराख्दा मुलुकले सधैं गरिवी झेल्नु पर्‍योः हर्कराज राई यस्ता छन् जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू (निर्णयसहित) अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका लागि करको दायरा विस्तारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नेपाली चलचित्रले विश्व बजारमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सक्छः राष्ट्रपति पौडेल पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान गर्न सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौंः राप्रपा नेता शाही जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले खुश्वु ओलीको आरोपः सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्यायो हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल टेलिभिजनका उपकरण तथा सेवा खरिदबारे छानबिन गर्न समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा गरेका उपकरण तथा प्रविधि खरिद प्रक्रियाको अध्ययन एवम् छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २०८३ असार १ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई नेपाल टेलिभिजनले खरिद गरेका विभिन्न उपकरण, सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीसँग सम्बन्धित उजुरी, प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको तथ्यपरक अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न भनिएको छ ।

छानबिन समितिलाई नेपाल टेलिभिजनद्वारा खरिद गरिएका ग्राफिक्स सिस्टम, न्यु मिडिया (डिजिटल प्लेटफर्म) सेवा, अडियो÷भिडियो उपकरण, डिजिटल ट्रान्समिटर तथा इटहरी च्यानलका लागि खरिद गरिएको ‘प्लेआउट अटोमेसन सिस्टम’ सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

यी विषयमा विभिन्न निकायमा गुनासो तथा उजुरी रहेका छन् । त्यस्ता उजुरी तथा गुनासोका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

नेपाल टेलिभिजनमा विगत केही वर्षयता प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि भएका विभिन्न खरिद प्रक्रियाबारे पारदर्शिता तथा कानुनी प्रक्रियाको पालनासम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे पनि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।