काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान विपरीत हिँड्ने छुट अर्थमन्त्रीलाई नभएको बताउनु भएको छ ।
नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायायाधीश श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो “मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरुप संविधानले नै परिभाषित गरेको बताउँदै राज्य वा अर्थतन्त्रको स्वरुप बदल्ने बाटो अर्थमन्त्रीसँग छैन ।”
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो “राज्यको चरित्र बदल्ने ! अर्थतन्त्रको स्वरुप बदल्ने ! हामीलाई त्यस्तो ओपन सिस्टमवाला बाटो खुल्ला छैन । हामीलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो राज्यको घोषणा गर्ने ? अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तो बाटो छैन । राज्यको चरित्र परिभाषित छ । संविधानमा परिभाषित छ । राज्यको अर्थतन्त्र पनि संविधानमा परिभाषित छ ।”
उहाँले भन्नुभयो “संविधानले जनतालाई मौलिक हकअन्तर्गत नि:शुल्क शिक्षा दिने भनेको तर बजेटमा शिक्षामाथि कर लगाइएको छ शैक्षिक कर संविधानको मौलिक हकसित मेल खादैन ।”
‘संविधानलाई नजरअञ्दाज गरेर बजेट बनाउन पाइँदैन । म राज्यको रुपै चेञ्ज गर्छु, राज्यको चरित्र नै बदल्छु, त्यस्तो भन्ने छुट हुँदैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “बजेटबारे छलफल त संसदमा छलफल हुने हो । संसदमा छलफल धेरै भएको मैले देखिनँ । त्यहाँ अर्कै किसिमको अवरोधहरु भइरहेको देखेँ । यी कुराहरु शायद त्यहाँ छलफल हुनुपर्ने हो । म यो क्षेत्रको मान्छे होइन, म अडकल गर्न सक्दछु कि प्रि बजेटमा पनि कहीँ छलफल भयो होला, मलाई थाहा छैन । तर यो प्रि बजेट र पोष्ट बजेटमा छलफल गर्ने संस्कार हामीले विकसित गरेको भए बजेटलाई अनुशासित राख्नलाई र यसलाई निश्चित कार्यदिशाप्रति अभिमूख राख्नलाई यसले सहयोग गर्छ र राज्यले कहीँ न कहीँ यसको फाइदा लिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।”
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र मधु कुमार मरासिनीले नेपाल सरकारको बजेट २०८२/८३ तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौती र अवसर विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख डा. रेशम थापा,केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रालगायतका वक्ताहरुले सरकारको आर्थिक नीति र बजेटका बारेमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, सांसद, अर्थशास्त्री, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएका नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले आर्थिक बर्ष २०८३ /८४को बजेट बारे सरोकारबाला र बिज्ञहरुको राय सरकारका लागि मार्गदर्शक सगै सुझाब दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
