२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक प्रमुखबीच भेटवार्ता फुटपाथ, पार्किङ र सडक सुरक्षा सुधार्न राष्ट्रियस्तरको अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यकः गगन थापा सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ‘दुग्ध उत्पादक किसानको हितका लागि उद्यमशीलता विकास जरुरी’ राजस्वको दायरा विस्तार र प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड सर्लाहीमा पनि एक युवकले गरे आत्मदाह प्रयास, हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइँदै पुस मसान्तभित्र लेखापरीक्षण गरीसक्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन राजस्वको दायरा विस्तार र प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड सर्वोच्च अदालतमा साउन ११ देखि नियमति सुनुवाइ हुने राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक युवालाई युद्ध वा द्वन्द्वमा पठाउने उद्देश्यले ल्याइएको होइनः मन्त्री गौतम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन



अ+ अ-

कैलाली । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरुबीच छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बुधबार सम्पन्न छलफलले सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनीता चौधरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदललाई एक महीनाको कार्यावधि दिइएको र उक्त अवधिभित्र छाडा चौपायाको व्यवस्थापनको समग्र योजना बनाएर बैठकमा पेश गर्ने गरी निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिवसिंह वलीले बताउनुभयो । कार्यदलमा कुन–कुन क्षेत्रको व्यक्ति र कति जना रहने भन्ने जिम्मा पनि संयोजकलाई नै तोकिएको बताइएको छ । छलफलमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका थुप्रै प्रयास गर्दा पनि पूर्णरुपमा व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, “उपमहानगरपालिकाले गौशाला बनाएर व्यवस्थापन गरेको छ तर व्यवस्थापन नगरेका स्थानीय तहबाट धनगढीमा पशुचौपाया भित्रिने गरेका छन् ।” कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर देउवाले गौरीगङ्गाको तालबन्द क्षेत्रमा एकीकृतरूपमा पशुचौपाया व्यवस्थापनका लागि गौशाला निर्माण गर्ने प्रस्ताव आफूले राखेको बताए ।

गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरीसिंह साउदले सामुदायिक पशुचौपायाको व्यवस्थापनमा कैलाली र कञ्चनपुका सबै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । स्थानीय तहले मात्रै छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि प्रदेश सरकारसँग छलफल थालिएको हो ।