२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
‘रोल नं १’ ५१औँ प्रदर्शनको दिनमा प्रवेश स्टार्मरको राजीनामापछि बर्नहम बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने तुलसीपुर उपमहानगरकाद्वारा १५४ कानुन निर्माण इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव मधेस विश्वविद्यालयमा तीन वटा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार ‘कक्षाकोठामा ३५ वर्ष’ ले देखाएको शैक्षिक सुधारको बाटो नेपालगन्ज भन्सारमा २० अर्ब राजस्व संकलन खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछः अध्यक्ष पाण्डे सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरको सक्रियताः अतिक्रमण हटाउने अभियान जारी रहने सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित, आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी बजेटः स्थायी राजधानी व्यवस्थापनमा जोड



अ+ अ-

दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमा दाङमा स्थायी राजधानी व्यस्थापनदेखि प्रादेशिक अस्पताल स्तरवृद्धिसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

सोमबार प्रदेश अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको बजेट बक्तव्यमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन र निर्माणको दोस्रो चरणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश राजधानीभित्र संसदीय समितिका भवन र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश राजधानी गुरुयोजनाअनुरूप राजधानीभित्रका प्रमुख सडकको रेखाङ्कन र आधारभूत संरचना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने राप्ती गाउँपालिकासँगको समन्वयमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेश राजधानीको फोहर व्यवस्थापन गर्न अध्ययन र पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

त्यस्तै, घोराहीमा प्याराडाइज बोटानिकल उद्यान तथा रुटाहा ताल पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु ११ करोड, थारु राजा दङ्गीशरणको इतिहास संरक्षणका लागि सकौरा पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार निर्माण र थारु सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि रु चार करोड, तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।

दाङको महत्वपूर्ण सिँचाइ प्रणालीका रूपमा रहेको प्रगन्ना कुलोलगायत सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण, दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । रासस