३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
पोखराको विजयपुर खोलाले बगाएर दुई बालक बेपत्ता यातायात व्यवस्था कार्यालयद्वारा ५८ करोड ५३ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन सरकार र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबीचको वार्ता चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास रोकिराखेको बस आफैँ गुड्दा दुर्घटना, दुई तीर्थयात्रीको मृत्यु यसरी धराशायी बनाइयो उदयपुर सिमेन्ट उद्योग नेपाल टेलिकमको खुद मुनाफा ४७.५८ प्रतिशतले बढ्यो विद्युत निर्यातको लागी नियामकीय तथा नीतिगत सुधारलाई एकसाथ अघि बढाउँछौँः मन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री शाहद्वारा भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना २४ घण्टामा विपद्बाट १३ जनाको मृत्यु, ५ बेपत्ताः वैशाख यता २२९ जनाले ज्यान गुमाए तयार भयो तर प्रयोगमा आएन कनकाईको विद्युतीय शवदाह गृह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी बजेटः स्थायी राजधानी व्यवस्थापनमा जोड



अ+ अ-

दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमा दाङमा स्थायी राजधानी व्यस्थापनदेखि प्रादेशिक अस्पताल स्तरवृद्धिसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

सोमबार प्रदेश अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको बजेट बक्तव्यमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन र निर्माणको दोस्रो चरणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश राजधानीभित्र संसदीय समितिका भवन र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश राजधानी गुरुयोजनाअनुरूप राजधानीभित्रका प्रमुख सडकको रेखाङ्कन र आधारभूत संरचना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने राप्ती गाउँपालिकासँगको समन्वयमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेश राजधानीको फोहर व्यवस्थापन गर्न अध्ययन र पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

त्यस्तै, घोराहीमा प्याराडाइज बोटानिकल उद्यान तथा रुटाहा ताल पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु ११ करोड, थारु राजा दङ्गीशरणको इतिहास संरक्षणका लागि सकौरा पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार निर्माण र थारु सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि रु चार करोड, तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।

दाङको महत्वपूर्ण सिँचाइ प्रणालीका रूपमा रहेको प्रगन्ना कुलोलगायत सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण, दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । रासस