१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश काठमाडौँ महानगरकाे नीति तथा कार्यक्रममा आजदेखि छलफल सुरु सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्वहाली गर्ने कुरा आपत्तिजनक छः काँग्रेस सचेतक परियार ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा ‘ई–चलान’ डिजिटल जरिवाना प्रणालीको शुभारम्भ सबैको साझा नेता बन्न चाहन्छुः सहमहामन्त्री आचार्य सरकारले वैज्ञानिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्दछः एमाले सांसद बराल शिक्षामन्त्रीसँग स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति हिंसा होइन, सुशासनका लागि कडा सन्देश हो: सांसद शाही कञ्चनपुरमा ‘एन्फा कम्युनिटी कोर्स’ सुरु डिएनए परीक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था तत्काल बनाउन विज्ञहरूको सरकारलाई सुझाव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सामूहिक दबाब आवश्यकः पूर्वअध्यक्ष आचार्य



अ+ अ-

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले उर्जा क्षेत्रमा व्याप्त समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सामूहिक रूपमा दबाब दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले यस्तो बताउनुभएको हो । उर्जा क्षेत्रका जायज मागहरू सम्बोधन गराउन शक्ति प्रदर्शन र एकताको खाँचो रहेको औँल्याउनु भयो । आचार्यले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनमा देखिएका ढिलाइप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

विगत दुई वर्षदेखि उर्जा कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र नियमनकारी निकायमा नेतृत्व अभाव तथा कार्यक्षमताको कमीले गर्दा उद्यमीहरू ठूलो मर्कामा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आचार्यले एकद्वार प्रणाली केवल कागजमा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उद्यमीहरूबीचको आन्तरिक प्रवृत्तिको चर्चा गर्दै आचार्यले संस्थागत हित विपरित व्यक्तिगत स्वार्थका लागि फाइल दौडाउने महारोगबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भयो । सामूहिक सौदाबाजी गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत रूपमा सरकारी निकायमा धाउने प्रवृत्तिले उर्जा उत्पादकहरूको साझा आन्दोलन कमजोर हुने उहाँको तर्क थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पटक–पटक पीपीए गरिदिन आग्रह गर्दा पनि सरकारले सुनेको छैन । यो हाम्रो कमजोरी हो कि सरकारको, यसको स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ । एउटै निकायभित्रका विभिन्न शाखा र प्रशाखाले सिर्जना गर्ने प्रक्रियागत अल्झनले उद्यमीलाई सास्ती दिएको छ । सरकारी निकायमा निवेदन दिनु पशुपतिमा फूल चढाए जस्तै भएको छ, जहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया वा कारबाहीको सुनिश्चितता छैन ।’

संस्थाको संरचना ठूलो हुँदै गएको सन्दर्भमा आचार्यले नयाँ कार्यसमितिलाई छुट्टै विधान अधिवेशन बोलाएर विधान परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले रोइकराइ गरेर वा बिन्ती बिसाएर मात्र सरकारले माग पूरा नगर्ने भन्दै आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न र भविष्य सुरक्षित गर्न सबै उद्यमीहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामूहिक सहकार्यबाट मात्र उर्जा क्षेत्रका चुनौतीहरू चिर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।