डडेल्धुरा । सरकारले हलियाप्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको ११ वर्ष बित्यो । २०६५ भदौ २० मा सरकारले मुलुकबाट हलियाप्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि डडेल्धुरामा अझै पनि कतिपयले हलिया बस्दै आएका छन् ।
अजयमेरु गाउँपालिका–५ बुडाकोटका लालबहादुर लुहार अहिले पनि स्थानीय गङ्गादत्त पन्तको घरमा पुस्तौँदेखि हलिया बस्दै आउनुभएको छ । पैँसठ्ठी वर्षअघि बुबा काशी लुहारले लिएको पाँच हजार ऋणको ब्याजमा उनी पन्तको घरमा हलिया पुस्तौदेखि हलिया बसिरहनुभएको छ । पाँच हजार ऋणका कारण लुहार परिवारले करीब ६५ वर्षदेखि पन्तको हलो जोत्दै आउनुभएको छ ।
आफू कसैको करकापमा हलिया नबसेको लुहार बताउनुहुन्छ । “यो हाम्रो पुरानै पेशा भएकाले छोड्न सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “साहुले एक वर्षमा १५ सुप्पा अन्न पनि दिन्छन् । दशैँ–तिहार जस्ता चाडपर्वमा पुरानो फाटो लत्ताकपडासमेत दिन्छन् । चित्त बुझेकै छ ।”
हलिया नबसे दैनिकी चलाउनै समस्या हुने र साहुसँग पनि सम्बन्ध बिग्रने उहाँले बताउनुभयो । “परापूर्वकालदेखि गर्दै आएको पेसा हो”, लुहारले भन्नुभयो, “छोड्न सकिँदैन । हलिया बस्न छोड्यो भने सामाजिक सद्भाव नै बिग्रन सक्छ, त्यसैले हलियाप्रथा छोड्न मनैले मान्दैन ।”
लुहारका साहु गङ्गादत्त पन्तले हलियाप्रथा अन्त्य भइसकेकाले आफूले हलो जोत्नुपर्छ भनेर करकाप नगरेको दाबी गर्नुभयोे । “लुहार आफ्नै खुशीले हलिया बस्न आएका हुन्, मैले बस्नैपर्छ भनेर दबाब दिएको छैन”, पन्तले भन्नुभयो । पुरानो ऋणमा आफूले हलो नजोताएको दाबी उहाँको छ । “हलो जोतेबापत मैले मनग्ये अन्न दिने गरेको छु, उनले हलो जोत्दिन भन्छन् भन्नुभयो कर पनि गर्दिन ।”
साबिकको देवलदिव्यपुर गाविस–८ मा ९० परिवार मुक्त हलियाको बस्ती छ । उक्त बस्तीमा रहेका हलिया साहुबाट लिएको ऋण तिरेर आफैँ मुक्त भएका स्थानीय विश्वबहादुर सार्कीले बताउनुभयो । कतिपय पूर्वहलिया अहिले रोजगारीका लागि भारततिर गएका छन्न् । पुरुष नहुँदा कतिपय घरमा महिला मात्र भेटिन्छन् ।
हलियाप्रथा अन्त्यको घोषणा गरेपनि सरकारले पुनःस्थापना नगरेका कारण परिवार पाल्न समस्या हुने गरेको सार्कीले बताउनुभयो । “परिवार पाल्नै समस्या भएपछि धेरै घरका पुरुष रोजगारीको खोजीमा भारत गएका छन्”, सार्कीले भन्नुभयो ।
मुक्त हलिया लुहारले न त हलियाको परिचयपत्र पाउनुभएको छ न त साहुको ऋणबाट मुक्ति नै । आफ्नो नाम हलिया प्रमाणीकरणमा छुटेको उहाँले बताउनुभयो । मुक्त हलियाका पक्षमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ डडेल्धुराकी केन्द्रीय सदस्य इन्दिरा ताम्राकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि सरकारले उनीहरूको जीविकाको विषयमा ध्यान नदिएको बताउनुभयो ।
डडेल्धुरा जिल्लाका ‘देवलदिव्यपुर, बुडाकोट र तल्लापाखाका गान्यापधुरा गाउँपालिका–१ भेटाका लगायतका १२२ परिवार धेरै हलियाले अझै परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । यो समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै जिल्लामा अझै अघोषितरूपमा छ । उहाँ हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर पुनःवर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
डडेल्धुरामा मुक्त हलियाको सङ्ख्या दुई हजार ६५१ रहेको मुक्त हलिया समाजले जनाएको छ । त्यसमध्ये करीब दुई हजारले परिचयपत्र पाए पनि बाँकीले पाएका छैनन् । डडेल्धुरामा मुक्त हलियाका नाममा आएको लाखौँ रुपैयाँ अनिमियता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । मालपोत कार्यालय डडेल्धुराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख अशोक सार्की, सुपरभाइजर मानबहादुर विक र जिल्ला हलिया मुक्त समाज डडेल्धुराका तत्कालीन अध्यक्ष तुलाराम सार्कीले रकम अनियमितता गरेको भन्दै २०७५ मा मुक्त हलियाले जिल्ला प्रशासन डडेल्धुरामार्फत अख्तियारमा मुद्दासमेत परेको थियो ।
डडेल्धुरा जिल्लामा हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले घर निर्माण, जमीन खरीद र घर मर्मतका लागि रकम उपलब्ध गराएको छ । घर निर्माणका लागि रु तीन लाख २५ हजार, घर मर्मतका लागि रु एक लाख २५ र जमीन खरीदका लागि रु दुई लाख सरकारले दिने गरेको छ ।
हलियाको नाममा आएको रकम कमिसनको भरमा बाँडफाँट हुने गरेको आरोप छ । कमिसन दिने हलियाले रकम प्राप्त गरेका छन् भने कतिपय हलियाले आर्थिक वर्ष सकिएको चार महीना बितिसक्दासमेत रकम नपाएका जिल्ला मुक्त हलिया पुुनःस्थापना कार्यदलका निर्वतमान सदस्य लोकेन्द्र विकले बताउनुभयो ।
अठहत्तर हलिया परिवारले दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाएका छैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्तमा आएर घर निर्माणबापतको पहिलो किस्ता पाएको तर घर निर्माण सम्पन्न गर्दा पनि दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाएको डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका कुलगेडीका राधादेवी दमाइले बताउनुभयो ।
पहिलो किस्ताको रकमले घर निर्माण सम्पन्न हुन सकेन, ऋण सापट गरेर घर निर्माण गरे तर दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाउँदा सास्ती भएको उहाँको गुनासो छ । मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले कमिसन दिने मुक्त हलियालई बैंकमै पुगी दोस्रो किस्ताको फुकुवाको चिठ्ठा दिन्छन् । यी हलियाले आवमा समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाएको मुक्त हलियाको गुनासो छ ।
दोस्रो किस्ताबापतको रकम उपलब्धताका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । जमीन खरीद कोटामा प्रशस्त जमीन भएका मुक्त हलियालाई पावरका भरमा जमीन खरीद गरिएका र पहाडका भिरमा जमीन खरीद गरिएका त्यसमा पनि राजनीतिक दलका अगुवाले मालपोतका कर्मचारीलाई संरक्षण गरेबापत आफ्नो भिरपाखामा रहेका जमीनलाई मुक्त हलियालई बेचेको उहाँले बताउनुभयो ।
